बैशाख १६, कबाठमाडौं । निर्वाचनमा ‘ मत दिन चाहन्न ’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत)ले उक्त अवहेलनाको मुद्दामा दाएर गरेको हो ।
‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही माग सहित परेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यही वैशाख २० गते अदालतले उक्त मुद्दामा पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
