काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई अदालतमा उपस्थित हुन सात दिने अल्टिमेटमसहित आदेश दिएको छ ।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा हाजिर हुन अादेश दिएपछि मेयर अहिले अाफ्ना निकटका कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेकाे स्रोतले जनाएको छ । सर्वाेच्चले मेयर शाक्यसहित ४ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
मेयर शाक्यले एेतिहासिक काष्ठमण्डपको मूर्ति विवादबारे अदालतले दिएको आदेश नै कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै उनका विरुद्ध मुद्दा परेको छ । काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या शुन्दर शाक्य, पुरातत्व विभागको महानिर्देशक दामोदर गौतम र हनुमानढोका हेरचाह अड्डाका कार्यकारी प्रमुख सन्दिप खनालकाविरुद्ध मुद्दा परेकाे थियाे । सर्वाेच्चले उनीहरू चारै जनालाई सात दिनभित्र हाजिर हुन भनेको छ ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले गएको पुस २८ गते पुराना हटाएर नयाँ मूर्ति राख्दा धार्मिक आस्था घट्ने र विश्व सम्पदाको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै गत माघ ३ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एव पुरातात्विक महत्व रहेका मूर्तिहरू विस्थापित गर्नेलगायत काम नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सोही समयदेखि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । विवादकैबीच काठमण्डप उद्घाटनको मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि अधिकारीले पुन: सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको पछिल्लो दिन काष्ठमण्डप उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
