माघ २६,विराटनगर –
लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राख्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। हिजो विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३१ संघ संगठन सहभागी समितिले मुख्यमन्त्री राईलाई एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राखिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पात्र बुझाएका हुन्।
समितिले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान‚ किरात प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरू‚ लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरू र सात सालको क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, किरात आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलले स्थापित गरेको मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ प्रदेश राख्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्रदेश १ नामकरण हालका लागि मुख्य विषय रहेको प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री राजन राई बताउँछन्। उनले मुख्यमन्त्रीले पनि नामकरणको विषयलाई गम्भीररुपमा लिएकाले छलफल अगाडि बढाइरहेको बताए।
माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जम्मेवारी लिइएको छ।
