काठमाडौँ, १९ मंसिर । गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरिएका पाँच जना पत्रकारकाे रिहाइकाे माग गर्दै अाज सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका माैलिक अधिकारकाे उल्लंघन गर्दै सरकारले नै पत्रकारहरु गिरफ्तार गर्नु कानुनी राजकाे विरुद्ध भएकाे भन्दै रिटमा नेपाल सरकारलार्इ नै विपक्षी बनाइएकाे छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले फरक फरक तीन रिट मंगलबार दायर गरेका हुन् । बुटवलमा पक्राउ परेका नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला कार्य कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश डुम्रे, प्यूठान भिजन मासिक पत्रिकाका पदमप्रसाद पाेखरेल र जायश्वर अाचार्य, कालिकाेटबाट प्रकाशित हुने जनप्रभात साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक कालिबहादुर महतारा र सहसम्पादक जगदिशनाथ याेगीका लागि तीन फरक रिट दायर भएकाे हाे ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालय, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलार्इ विपक्षी बनाइएकाे छ । त्यसैगरी पत्रकार प्रकाश डुम्रेलार्इ गिरफ्तार गर्ने ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, पाेखरेल र अाचार्यलार्इ गिरफ्तार गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान, महतारा र याेगीलार्इ गिरफ्तार गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकाेट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकाेटलार्इ पनि विपक्षी बनाइएकाे छ ।
विपक्षीहरुले नेपालकाे संविधानकाे धाराहरु १६(१), १७(२) (क), १७(२)(च), १९, २०(५) सहितकाे मौलिक हकहरुको गम्भिर उलङ्घन गरेकाेले दावी रिटमा गरिएकाे छ । संविधानकाे धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) वमाेजिम उनीहरुलार्इ न्याय दिन पनि रिटमा माग गरिएकाे छ ।
नेपालकाे संविधानकाे प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतता प्रत्याभूत गरेकाे उल्लेख गर्दै उक्त रिटमा संविधानको धारा १६ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने हक, धारा १७(२)(क) विचार तथा अभिव्यक्तिकाे स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेकाेले यस धारा विपरित कार्य गर्ने विपक्षीहरुले बदनियतपूर्ण कार्य गरेकाे बताइएकाे छ ।
यसैबीच साेमबार जैसीले नै काठमाडाैंमा पक्राउ गरिएका तीन जनाकाे रिहाइकाे माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेेच्च अदालतले मंगलबार नै उक्त रिटमा माग गरिए अनुसार पत्रकारहरुलार्इ गिरफ्तार गर्नुकाे कारण देखाउन विपक्षीहरुका नाममा अादेश दिएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश श्री प्रकाशमानसिंह राउतकाे इजलासले साे अादेश दिएकाे हाे ।
