काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति प्रक्रिया चार महिनायता ठप्प भएको छ।
सर्वोच्चमा निजामती कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा परेका ३२ निवेदनमाथि सुनुवाइ भएका छैनन्। जसका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झन्डै १५ सय परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने काम रोकिएको लोक सेवा आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिट निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
नतिजा रोकिएको भन्दै परीक्षार्थीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग लगायत सरकारी निकायको ढोका घच्घच्याउँदै आएका छन्।
‘अदातलमा मुद्दा विचाराधीन छन्। अब चाँडै सुनुवाइ हुन्छ होला,’ गुरागाईंले भने।
कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका १० हजार नायब सुब्बा र २० हजार अधिकृत समेत अन्यौलमा परेका छन्।
सर्वोच्चले गत साउनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई केन्द्रीय तहमा नै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका केही अधिकृतले आफूहरुलाई केन्द्रीय तहमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संघीय निकायमै थुप्रै पद रिक्त रहे पनि आफूहरुलाई स्थानीय तहमा खटाइएकोमा उनीहरुको असन्तुष्टि थियो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३४ जना अधिकृतलाई केन्द्रमै व्यवस्थापन गर्न भन्यो।
अदालतले उनीहरुलाई केन्द्रमै समायोजन गरेर मात्रै बाँकी सिटमा पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ को विज्ञापन अन्तर्गतका निजामति अधिकृत परीक्षार्थी अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुगे। उनीहरुले अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा आफ्नो ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हालै लोकसेवा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकृत परीक्षार्थीहरुले नयाँ विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि नै अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन गर्ने आयोगको परम्परा स्मरण गराएका छन्।
आयोगको वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम यही मंसिरको अन्तिम बुधबार शाखा अधिकृत अप्राविधिक तर्फको विज्ञापन गर्ने कार्यतालिका छ। २०७७ सालमा प्रकाशित विज्ञापनको दोस्रो चरणको परीक्षा नै बाँकी रहेको अवस्थामा एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै पटकपटक सोही पदको लागि परीक्षा लिँदा उम्मेदवारमाथि पर्ने आर्थिक क्षति तथा मानसिक तनाव सम्बन्धमा आयोगलाई उनीहरुले सजग गराएका छन्।
लोक सेवा आयोगको मिति २०७८/५/२८ को सूचना बमोजिम शाखा अधिकृत अप्राविधिक पदको योग्यताक्रम प्रकाशन तथा सिफारिस स्थगित भएको बेहोरा उनीहरुले अवगत गराएका छन्।
लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको २०७६ को शाखा अधिकृत विज्ञापन अन्तर्गत झन्डै ३ सय परीक्षार्थी सहभागी थिए।
कोरोना महामारीका कारण उक्त परीक्षार्थी अधिकृतको समूहको लिखित र अन्र्तवार्ता डेढ वर्ष पछि धकेलिएको थियो। तर, साउनमा अन्तर्वार्ता भए पनि लगत्तैको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उनीहरुको नतिजा निकाल्न लोकसेवा असमर्थ भयो।
सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति अघि नबढाउन भनिएको थियो।
सर्वोच्चले कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित ३२ निवेदनको सुनुवाइका लागि पेसी पटकपटक सादै आएको छ।
गत बिहीबार सर्वोच्चले कर्मचारी भर्नाबारेका रिट निवेदनको एकसाथ सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको थियो। तर त्यस दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
तीन महिनायता अदालतमा आन्दोलनका कारण यी मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका न्यायाधीशहरु काममा फर्किसकेका छन्। अहिले गोलाप्रथा गरेर इजलास तोकिन थालेको छ।
कर्मचारी भर्नासम्बन्धी मुद्दाको अर्को पेसी पुस १ गतेका लागि तोकिएको छ।
