काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आइतबारसम्म चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने गृहकार्य गरेको छ।
सरोकारवाला संघ÷संस्थाहरुबाट आफूले चाहेको कुरा मौद्रिक नीति समीक्षामा परोस् भन्ने माग गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले नीति समीक्षाको तयारी गरेको हो।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आवको लागि गत साउनमा आएको मौद्रिक नीति संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरुको चासो विशेषतः सीडी रेसियोको अनुपातको विषयमा छ। बैंकहरुले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
साउन २९ गते आएको मौद्रिक नीतिले सीडीसी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको थियो। त्यसप्रति बैंकरहरु असहमत रहँदै आएका छन्। अहिले त्रैमासिक समीक्षामार्फत उनीहरुले यसलाई संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन्।
यदि संशोधन नै नगर्ने हो भने पनि चरणबद्ध रुपमा मात्रै लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। त्यो ९० प्रतिशतको सीमा असारमसान्तसम्ममा पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बैंकहरुको माग छ।
यसका बाबजुद आइतबारसम्म हुने मौद्रिक नीति समीक्षामा बैंकहरुको मागबमोजिम नहुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेजसरी समीक्षा नहुने बताउँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले नेपालखबरसाग भने, ‘समीक्षाको लगभग तयारी सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस सीडी रेसियो नीति संशोधन भएजस्तो लाग्दैन।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले समेत बुधबार एक कार्यक्रममा कुनै स्वार्थ समूहले चाहेजसरी मौद्रिक नीति संशोधन नहुने बताएका थिए। उनले सीडी रेसियोको कारण अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुराको पनि खण्डन गरे। गभर्नर अधिकारीका अनुसार त्यो विगतदेखिकै समस्या हो।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले सिर्जना नभई कर्जा माग नै तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर महिनाको सुरुवातदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर गणनाको सूत्र नै बनाई लागू गरेको छ।
सोअनुसार वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई अधिकतम १० दशमलव ०५ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउनेछन्। यसरी ब्याजदरमा कसेपछि बैंकहरुले स्प्रेडदरलाई समेत बढाउनुपर्ने भनिरहेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले हालको ४ दशमलव ४ प्रतिशतको नीति समेत नचलाउने संकेत गरेको छ।
बैंकहरुमा कस्तो छ कर्जा र निक्षेपको अवस्था?
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात् असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १.२ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७८ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ७.७ प्रतिशत, ३४.४ प्रतिशत र ५०.३ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ९.१ प्रतिशत, ३२.८ प्रतिशत र ४९.५ प्रतिशत रहेको थियो।
२०७८ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४०.५ प्रतिशत रहेको छ। २०७७ असोज मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४३.२ प्रतिशत रहेको थियो।
तीन महिना अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.० प्रतिशतले बढेको थियो। यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.४ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १०.२ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह १०.४ प्रतिशतले बढेको छ।
२०७८ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.६ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ।
२०७७ असोज मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५.९ प्रतिशत र १२.६ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.१ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.१ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.८ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.५ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.० प्रतिशतले बढेको छ।
