मङ्सिर ९,काठमाडौँ। एक महिनादेखि न्यायपालिका शुद्धीकरणको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका कानुन व्यवसायीको अगुवाइमा नागरिक समाज तथा अन्य बिभिन्न संघ संगठनहरुले एक्यबद्दता जनाएर मार्चपास गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै बिहीबार दिउँसो २ बजे नेपाब बार एसोसिएसनको कार्यालय बात बारसहित ८ वटा संघ संस्थाले बालुवाटार सम्म संयुक्त मार्चपास गरेका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले नेतृत्वमा ‘ बालुवाटार न्याय मार्च ‘ नाम दिइएको मार्चपासमा बृहत् नागरिक आन्दोलन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन लगायतका पेसागत संघ र संस्थाको समेत प्रधान न्यायाधिशको राजिनामा को पक्षमा उभिएर सहभागिता जनाएका थियो ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा आएपछि न्यायपालिकामा विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, पेसी तोक्ने बेलादेखि नै सेटिङ भई आफूले चाहे अनुसारको फैसला गराउने गरेको, कार्यपालिका र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै उनीमाथि कारबाही माग गर्दै आन्दोलन हुदै आएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्ने गरी आजै सर्वोच्चको फुलकोर्ट बसेको छ । उक्त बैठकले मङ्सिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
