काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा विज्ञापन गरेको व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाका शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका आदेशलाई कारण देखाउँदै आयोगले सबै परीक्षा लिइसकेको शाखा अधिकृतको योग्यताक्रम प्रकाशन र सिफारिस स्थगित गरेको हो ।
‘… आयोगबाट प्रकाशित वि नं १६६९४–१६७००/०७६–७७ सम्मका व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको योग्यताक्रम प्रकाशन तथा सिफारिस स्थगित भएको व्यहोरा आयोगको मिति २०७८/०५/२८ को निर्णयअनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगको सूचनामा भनिएको छ ।
लोक सेवा आयोगले मिति २०७६ मंसिरमा शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये ३० प्रतिशत बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको थियो । बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदको परीक्षा भने कोभिड-१९ का कारण ढिलो हुँदा भदौ ५ गतेमात्र सबै चरण सम्पन्न भएको हो ।
यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरुलाई उनीहरुले रोजेको संघमा समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका सम्पूर्ण चरण पार गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका संसद, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण समूहका परीक्षार्थी समस्यामा परेका छन् ।
समायोजनमा परेका ३४ शाखा अधिकृतहरुले संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै गत साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले प्रकाशित भैसकेको विज्ञापनमा उक्त संख्यामा पदपूर्ति नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै भदौ ४ मा पनि सर्वोच्चले डेढ सय भन्दा धेरै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको रिटमा सोही बमोजिमको आदेश गरेको थियो । यसैगरी भदौ २० मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उल्लेखित समायोजित शाखा अधिकृतहरुलाई संघमा मिलान गर्ने विषय नटुंगिएसम्म नयाँ पदपूर्तिको कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै समायोजित शाखा अधिकृतहरुको समायोजन उल्टिएसँगै यसअघिको सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन असफल भएको प्रमाणित भएको प्रशासनविदहरु बताउँछन् ।
