बालकृष्ण ढुंगेल र मुद्दा
जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतासँग जोडिएर आएको बालकृष्ण ढुंगेलको नाम यतिखेर खुब चर्चामा रह्यो । २०२२ सालमा ओखलढुंगा पोकलीमा जन्मेका बालकृष्ण ढुंगेल विद्यार्थी कालदेखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेका व्यक्ति हुन् । २०५२ साल फागुन १ गते ने.क.पा (माओवादी) द्वारा घोषित जनयुद्धमा बालकृष्ण ढुंगेल पनि सक्रिय रुपमा सहभागी भए । उनी २०५४/५५ तिर ओखलढुंगा जिल्ला नेतृत्व पंक्तिमा रहेका राजनीतिकर्मी हुन् । जनयुद्धमा लागेपछि उनलाई स्थानीय प्रशासनले निकै दुःख दियो ।
२०५३ सालको कार्तिकमा भाइटिका कै दिनमा उनलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराध गरेको भनी विचार र राजनीतिक आस्थाकै आधारमा झुट्टा मुद्दा लगायो र मागिएको धरौटी रकम राखेपछि तारेखमा छोड्यो । तत्पश्चात उनी ग्रामिण बस्तिमा रही जनयुद्धमा सक्रिय भएर राजनीतिक सांगठनिक एवं संघर्षका काममा व्यस्त रहे । यसै क्रममा ओखलढुंगा पोकली १ लेतिमा जनयुद्ध सम्बन्धि योजना अनुसार सांगठनिक कार्यहरु गर्दै गर्दा स्थानीय जनताको घरमा रहेको अवस्थामा २०५५ साल कार्तिक २४ गते दिउँसो सरकारी सुरक्षाकर्मी आएर पक्राउ पुर्जिबिना अत्यन्त अमानवीय ढंगले पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।
बालकृष्ण ढुंगेलका अनुसार उनलाई कसैसंग भेटघाट गर्न नदिई चरम यातना दिइयो । लामो समय खाना दिर्ईएन । सुत्न दिइएन । चौबिसै घण्टा आँखामा पट्टी बाँधियो । हिटरमा पिसाब फेर्न लगाइयो । जिउमा बेलन लगाइयो । मलद्वारमा लठ्ठी घुसाइयो । पटक पटक मर्दै बिउँझिदैको अवस्थामा पुर्याइयाे । यस्तो त्रासदीपूर्ण यातना, बालकृष्ण ढुंगेलले माओवादी भै जनयुद्धमा नेतृत्व तहमै रही सक्रिय रुपमा लागेबापत झेल्नु परेको थियो ।
२०५५ साल पौष २ गते बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको एक महिना आठ दिनपछि मात्र ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो । जीउ पुरै सुन्निएर नचिनिने अवस्थामा रही बोल्न र सहज हिँडडुल गर्न नसक्ने बालकृष्ण ढुंगेललाई आफुसँग बाँकी रहेको थोरै चेतले अब बाँचिन्छ की भन्ने लाग्यो होला । किनकी उनको अगाडि न्यायाधीश थिए । सिंगो राज्यसत्ता ध्वंश गर्न र नयाँ जनवादी राज्य स्थापना गर्न हिडेका बालकृष्ण ढुंगेलका बुझाईमा ती न्यायाधीश प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका एक प्रतिनिधी भएपनि ‘न्यायाधीश’ भन्ने नाम र कामले गर्दा उनीप्रति केही मात्रामा भए पनि न्याय दिन सक्छन् कि भन्ने झिनो आशा चाँहि बालकृष्णमा पलाएको देखिन्छ ।
न्यायाधीशले उनलाई सवाल गरे “उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा तिम्रो संलग्नता छ, छैन ? उनलाई बल्ल थाहा भयो कि आफुलाई उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्याको मुद्दामा यहाँ ल्याइएको रहेछ । उनले जवाफ दिए “म उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न छैन । उनको हत्या कसले गर्याे त्यो पनि थाहा छैन” न्यायाधीशले पुनः सवाल गरे “उसो भए उज्जन कुमारका दाजु गणेश कुमार श्रेष्ठले जाहेरी गर्दा बारम्बार आपसमा मिटिङ आमसभा गरी ….. बालकृष्ण ढुंगेल समेतले मारेका हुन् भन्दै अदालतमा मार्नु पर्ने कारण चाँही भुवन श्रेष्ठले बालकृष्ण र पुष्करलाई माओवादीको सुराकी प्रहरीमा पुर्याएकोले हो भनेका छन् यसबारे के हो ?” बालकृष्णको जवाफ थियो, “घटना घटेको भनिएको मिति र स्थानमा म छैन, म त त्यो दिन उक्त स्थानबाट करीब १२ कोषको दुरीमा रहेको ओखलढुंगाको हर्कपुरमा छु, मलाई राजनैतिक प्रतिशोधको कारण झुठ्ठा जाहेरी दिएका हुन् ।”
न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने मिसिल हेरेर प्रश्न त गरे तर बालकृष्णको सुन्निएको जीउ, लखतरान परेर अर्धचेत भएको शरीर, एक महिना अगाडि पक्राउ परेको बेपत्ता बनाइँदाको यातनाको व्यहोरा बारे प्रश्न गरेको देखिएन । न्यायाधीशले फैसला गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा केही आधारभुत कुरा ठहर गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै मृतकको मृत्यु भएको हो, होइन ? हो भने मृत्यु कर्तव्यबाट भएको वा अन्य कुनै कारणले भएको हो ? यदि कर्तव्यबाट भएको हो भने को, कसबाट कसरी भएको हो ? हतियार वा अन्य कुनै वस्तुको प्रयोग गरिएको हो ? त्यसको पुष्टी गर्नको लागि पोष्र्टमार्टम रिपोर्ट छ छैन ? पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट देखिएको कारण र पुष्टी गर्ने हातहतियार वा वस्तु फेला पर्याे वा परेन ? वा कसैबाट बरामद भएको छ वा छैन ? वा त्यस्तो हतियार वा वस्तु कुनै अभियुक्तसंग संम्बन्धित देखिन्छ कि ? यी विषयवस्तुलाई पुष्टी हुने अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरु के छन् ?
यी सबै परीक्षण गरेर मात्र न्यायाधीशले फैसला गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ । दश जना अपराधी छुटुन् तर एउटा निर्दाेष मानिसले सजाय भोग्नु नपरोस् भन्ने फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त नेपाली न्यायिक प्रणालीमा पनि अवलम्वन गरिन्छ भनिन्छ । तर यहाँ न्यायाधीशबाट यी आधारभुत कुराको पालना नगरी मृतकको मृत्यु भएको र कर्तव्यबाटै भएको ठोस रुपमा पुष्टी हुनेगरी उल्लेख नगरी बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने फैसला गरियो ।
बालकृष्ण ढुंगेलका लागि मात्र नभएर यो सबै नागरिकका लागि अन्यायपुर्ण फैसला हो । यो फैसलाले त्यसबेलाको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको पक्षपोषण मात्र गर्छ । त्यसैले फैसला अन्यायपुर्ण हुँदा बालकृष्णको पुनरावेदन पर्याे । एउटा कुरा उठ्न सक्छ, यदि बालकृष्ण निर्दाेष हुन भने उज्जन कुमार खै त ? कहाँ बेपत्ता पारियो ? वा कसले मार्याे ? जीवतै भए कहाँ छन् ? यसको जवाफ बालकृष्ण ढुंगेलले हैन, नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको भनिएको राज्यले दिनैपर्छ । राज्यले अनुसन्धान गर्न नसकी लाचारी हुनुपरेको दोष बालकृष्ण र पुष्कर समेतका नागरिकले भोग्नु पर्ने हुन सक्दैन । यो राज्यले आफ्नो नागरिक माथि थोपरेको घोर अन्याय र बर्बरताको पराकाष्ठा हो । राजविराज स्थित पुनरावेदन अदालतबाट बालकृष्णलाई निर्दाेष साबित गरियो । यसबेलासम्म उनी बिनाकारण ७ वर्ष कठोर यातनापुर्ण जेलवास बस्नुपर्याे । बालकृष्ण ढुंगेललाई निर्दाेष ठहरगरेको फैसला उपर सर्वाेच्च अदालतमा २०६३ सालमा सरकारले पुनरावेदन गर्याे । सर्वाेच्च अदालतले पुनरावेदनको फैसला उल्टयाएर शुरु जिल्लाको सर्वस्व सहित जन्मकैद गरेको फैसला ठिक छ भनि २०६६ साल पौष १९ मा फैसला ग–र्याे । २०७४ साल कार्तिक १६ गते सरकारबाट बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल पठाई फैसलाको कार्यान्वयन गरियो ।
मुद्दा र शान्तिप्रकृया
जनयुद्ध चलिरहेको बेला २०५५ साल कार्तिकमा उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या सम्बन्धी मुद्दा शुरु भयो । उज्जन कुमार श्रेष्ठको लाश भेटिएको छैन । खालि गोली हानेको देखको भन्ने प्रत्यक्षदर्शी भनिएकाको भनाइलाई मात्र आधार लिई उज्जन कुमारको मृत्यु भएको ठहर ग¥यो अदालतले । केही वर्ष पहिला नेपालकै एउटा जिल्ला अदालतबाट यसै गरी ज्यान मुद्दामा कुनै व्यक्ति जेलपरे तर पछि मारिएको भनिएको व्यक्ति जीवितै आएको घटना पनि छ । त्यसैले यसमा ज्यान मारेकोमा मुद्दा चल्नुपथ्र्यो वा वेपत्ता पारेकोमा चल्नु पथ्र्यो यो पनि एउटा छलफलको विषय हो । जे होस उज्जन कुमारको जिवित वा मृत शरीर आजसम्म फेला परेको छैन । मुद्दा बालकृष्ण ढुंगेल, पुष्कर गौतम समेतलाई लगाइएको छ । मारेकोमा होस वा विना कारण मुद्दा लगाइएको होस जे भएपनि यसको कारण जनयुद्ध नै हो ।
बालकृष्ण ढुंगेल जनयुद्धमा लागेको नेतृत्व तहका व्यक्ति हुन भन्ने कुरा स्थापित छ । त्यसैगरी बालकृष्णलाई हत्या गरेको आरोप लगाउने मृतकका दाजु जाहेरीवाला गणेश कुमार श्रेष्ठले आफ्नो जाहेरीमा “….बारबार मिटि¨ आमसभा गरी षडयन्त्रपूर्वक मारेका हुन..” भन्छन् भने अदालतमा आएर “ भुवन श्रेष्ठले बालकृष्ण र पुष्करलाई माओवादीको सुराकी प्रहरीमा पुर्याएकोले मारेका हुन्” भनेका छन् । यसबाट घटना जनयुद्धसँग जोडिएको पुष्टी हुन्छ । चाहे आमसभा वा बैठक गरी मार्ने वा वेपत्ता पार्ने कार्य गरेको भन्ने अभियोग होस चाहे माओवादी सुराकी गरेको भन्ने दोषारोपण गरिएको होस दुवै पक्षबीच व्यक्तिगत वा निजि मामलाको रिसइवी देखिदैन । बरु कारण माओवादी जनयुद्ध नै देखिन्छ ।
जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाहरुलाई शान्तिसम्झौतामा “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाहरु” भनी निम्न अनुसार सहमति, समझदारी, सम्झौता एवं बैठकमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी शान्ति सम्झौता, सहमति, समझदारीलाई अन्तरिम संविधानले आफ्नो अभिन्न अंगको रुपमा उल्लेख गर्यो । अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित शान्ति प्रकृया सम्बन्धि विषयवस्तु हालको संविधानले समेत अंगिकार गरेको छ ।
(क) २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको वाह्र बुँदे समझदारीपत्रको बुँदा नम्बर १२ मा “…घटनाहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कारबाही गर्ने दुवै पक्षबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ… ”
(ख) २०६३।३।२ मा सातदल र माओवादी विच भएको र आठ बुँदे समझदारीपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा “….सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा भ¨ गर्ने र नेकपा(माओवादी) द्वारा गठित जनसरकारहरु विघटन गर्ने… ”
(ग) २०६३।७।२२ मा सातदल र माओवादी बिचको बैठकको निर्णय …. ३(ग) मा “अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन भएको दिनदेखि ने.क.पा.(माओवादी) को नेतृत्वमा रहदै आएको जनसरकार, जनअदालत लगायतका सत्तासम्वद्ध सबै निकाय भ¨ हुने”
(घ) २०६३।७।२२ मा भएको सातदल र माओवादी बैठक को निर्णय नम्बर (४) मा “राज्य र ने.क.पा. माओवादीद्वारा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु भनी लगाइएका सबै आरोप र अभियोगहरु फिर्ता भएको सार्वजनिक घोषणा गर्ने र दुवै तर्फका राजनीतिक बन्दिहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्ने”
(ङ) २०६३।८।५ मा दुवै पक्ष विच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको नम्बर ५.२.७. मा “दुबै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधिन रहेको मुद्दा मामला फिर्ता लिने र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन ।”
(च) उल्लेखित शान्ति सम्झौताको नम्बर ५.२.५. मा “दुवै पक्ष शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको बाताबरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।”
(छ) उल्लेखित बुँदा नम्बर ५.२.५.को व्यवस्था अन्तरीम संविधानको धारा ३३(घ) मा उल्लेख गरियो । त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अनुसूचीमा राखि संविधानको अभिन्न अंग बनाइयो । शान्ति प्रकृया सम्बन्धि अन्तरिम संविधानमा भएका कार्यहरु यसै संविधान बमोजिम भएको मानिनेछ भनी २०७२ सालको संविधानको धारा ३०४(२) मा उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेखित सम्झौता एवं संविधानका विषयबस्तुहरुले निम्न कुराको पुष्टी गर्छ ।
(१) २०५२ साल फागुन दखि २०६३ साल मंसिरसम्म स–शस्त्र जनयुद्धमा युद्धरत दुवै पक्षतर्फ आ–आफ्ना सत्ताहरु भएको, यस किसिमका सत्तामा भएका अदालत, मुद्दामामला, जनताका दैनिक कारोबार, अचल सम्पत्ति विक्रिवितरण आ–आफ्ना प्रशासनका काम कारबाहीलाई उल्लेखित सम्झौता गरेर एकले अर्कोलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । अर्थात समानान्तर सत्ता भएकोमा अव सत्ता साझेदारीबाट अघि बढनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ ।
(२) जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिने र थुनामा रहेकालाई तुरुन्त रिहा गर्ने प्रतिवद्धता दुवै पक्षबाट भएको देखिन्छ । तर बालकृष्णको मुद्दा फिर्ता लिनुको साटो पुनरावेदन अदालतबाट बालकृष्णले सफाई पाइसकेपछि माओवादी सम्मिलित सरकारले नै सर्वोच्च अदालतमा फेरी पुनरावेदन ग¥यो र नियतवश पुनः मुद्दा व्युझाँइयो । शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.७. को र संविधानको सरकारले सोझै उल्लघंन ग¥यो । फैसलाको कार्यान्वयन पनि यतिखेर प्रचण्डको पार्टी सरकारमा सामेल हुँदा नै गरियो । यो सबै संयोग कसरी मिल्यो ? यसको समिक्षा पनि भविष्यमा कुनै बेला हुने नै छ ।
(३) शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा माओवादी नेतृत्वको टाउकोको मुल्य तोकेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्रचार गरियो । दोरम्बा लगायतका घटना घटाइयो । यी विषयहरुमा पनि माओवादी जनसत्तामा तत्काल उक्त घटनाका दोषी उपर चलाइएका मुद्दा व्युझाँइयो भने के हुन्छ ? शान्ति प्रकृयाको एउटा पक्ष माओवादी बाटै विभाजित भएर संविधानसभा एवं हालको संसदीय पद्धतिबाट बाहिर रहेको नेपाल कम्निष्ट पार्टीले शान्तिसम्झौता सरकारी पक्षबाट उल्लघंन भएको र जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताले पनि धोका दिएर जनयुद्ध एवं जनआन्दोलनका एजेन्डा छोडी संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेकोले जनसत्तामा तत्काल परेका मुद्दा उल्टाउँछौ भन्दै आफूहरुले जनगणतन्त्रको संविधान र जनसत्ताको घोषणा गरेको कुरा सार्वजनकि गरेको छ ।
४. शान्ति सम्झौतामा घटनाहरुको छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई मेलमिलापको वातावरण बनाउन कानुन एवं आयोगहरु बनाउने भनि प्रतिबद्धता गरियो । ढिलै भए पनि आयोगहरु बने तर यसअघि नै सर्वाेच्च अदालतबाट दैलेखका डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा तथा फुजेलको कृष्ण प्रसादको मुद्दामा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु साधारण अदालतबाट हेर्न सकिने भनि ब्याख्या गरियो तर भैरवनाथ गणबाट ४९ जना ब्यक्तिहरु बेपत्ता पारेको कार्यमा संलग्न सेनाका राजु बस्नेतको बढुवा बदर मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रस्तुत विषय द्वन्द्वकालको हुँदा सत्यनिरुपण सम्बन्धि आयोगबाट हेरिने भनि ब्याख्या गरियो । सर्वाेच्च अदालतबाट एकै प्रकृतिका घटनाका बारेमा गरिएका यस सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ब्याख्या दोहोरो मापदण्डमा आधारित देखियो ।
५. २०५५ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको राजेन्द्र ढकाल समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मानिस वेपत्ता पार्ने कार्यमा सम्लग्न तत्कालका प्रहरी सुरक्षाकर्मी विजयप्रताप शाह, हनुमानदास श्रेष्ठ र कुशविक्रम राणा समेतलाई तुरुन्त निलम्बनमा राखि कारवाही गर्नु भनि सरकारका नाममा २०६४।०२।१८ मा सर्वाेच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो । तर यसको कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को हत्या तथा काठमाण्डौंमा २०५८।५९ सालमा अर्थात सङ्कटकालका अवस्थामा थुप्रै मानिसहरु पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भनी चिनिएका तत्कालिन प्रहरीका डिएसपी विक्रम सिंह थापा माओवादीकै सरकार हुँदा बढुवा एवं पुरुस्कृत हुन पुगेको तितो यर्थाथ पनि हामीले देखेका छौं ।
न्यायको आँखाबाट हेर्दा
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठाइएका राजनीतिक एजेण्डाहरु लागु गर्न नसकिनु विडम्वना हो तर पनि नेपालको इतिहासमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य हुनु पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । युद्धका कारण हजारौं नागरिकहरु पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । हजारौं हजार होनाहार योद्धाहरु मारिए, बेपत्ता पारिए अपाङ्गता अवस्थामा पुगे, यातना विस्थापित एवं झुठ्ठा मुद्दा समेतका कारण आक्रान्त हुन पुगे । यी मर्माहत पीडाको सम्बोधन हुनुपथ्र्याे, हुन सकेन । यदि जनताले चाहेजस्तो नेपाली समाजमा लामो समयदेखि रहेको अन्तरविरोधको अन्त्य गरी जनताको जीवनस्तर बदलिने खालको स्वाधीन राष्ट्रको, जनताको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संविधान बनेको भए यी घाऊहरुमा मलमपट्टीको अनुभुति अवस्य हुने थियो । त्यसैगरी यी पीडा भोग्न बाध्य जनतालाई न्यायपूर्ण तरिकाले संबोधन गरी तिनको परिवारहरुको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरेको भए, बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्था यथाशिघ्र सार्वजनिक गरिदिएको भए मारिएका सहिद एवं वेपत्ता योद्धा तथा घाइते योद्धाहरुको सम्मान एवं तिनको योगदानको संस्थागत बेलैमा गरिदिएको भए वा गर्न कटिबद्ध भएको भए यी पीडा भोग्न बाध्य नागरिकको घाउमा अवस्य पनि मलमपट्टी लगाएको अनुभुति हुन्थ्यो होला ।
तर यतिखेर शान्ति प्रकृया थालिनीको १२ वर्ष पुगेको छ । असफल संसदीय यवस्थाको संविधान घोषणा गरिएको विकृतपूर्ण निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा जाने र विकृतिपूर्ण ढंगले राज्य संचालन गर्ने पद्धति बस्यो । युद्धमा पीडा भोग्न बाध्य जनताको कुनै वास्ता गरिएन । आजको मुख्य विषयवस्तुु नै यही हो । एकातिर उज्जन कुमारको हत्या भयो वा बेपत्ता पारियो, जे होस् तिनका परिवारले पनि उचित न्याय पाउनु पर्छ । देशको परिवर्तनको लागि हिडेको बालकृष्ण ढुंगेल र तिनको परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ ।
बालकृष्ण ढुंगेलले आफू अन्यायमा परेको कुरामा आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै पाएका छैनन् । मुद्दा शुरु हुँदा माओवादी भएकै कारण उनले आफ्नो कुरा स्पष्टसंग राख्न पाएनन् । उनको मुद्दा २०६३ सालमा शान्ति संझौतापछि सर्वाेच्चबाट फैसला नहुँदै सरकारले फिर्ता लिनुपथ्र्याे । यो बारे पनि उनले बोल्ने ठाँउ पाएनन् । सर्वाेच्च अदालतबाट २०६६ सालमा फैसला हुँदा पनि उनले कानुन व्यवसायी राखी मुद्दामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन पाएनन् । कठोर १ महिनाको त्रासदीपूर्ण यातनाका कारण उनी मृगौला एवं मुटु रोगबाट सताइएका छन् । करिब ८ वर्ष सम्मको कठोर जेल सजायमा बस्नु प–र्याे । बालकृष्णले आफू निर्दाेष छु भन्ने कुरा राख्ने कुनै ठाँउ पाएनन् ।
के सत्य निरुपण सम्बन्धी कानुन एवं आयोगहरु बालकृष्ण र उनी जस्तालाई बाहेक गरी बनाइएको हो ? एकातिर, यो घटना जनयुद्धको क्रममा घटेको हो भनी उज्जन कुमारका परिवारलाई द्वन्द्वपीडितको श्रेणीमा राख्ने, अर्काेतिर, यो त बालकृष्णको निजी मामला हो भनी बालकृष्णलाई बोल्नै नदिई जेलमा राख्ने ! सरकारको यो व्यवहार एकदमै पूर्वाग्रहपूर्ण छ एकतर्फि छ । यो त संविधान, कानुन, शान्ति प्रकृया र यस सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डसँग कुनै पनि कोणबाट मिल्ने कुरा होईन ।
त्यसैले शान्ति प्रकृयासँग सम्बद्ध देशका राजनीतिक शक्तिहरुको वृहत राजनीतिक सहमति कायम गरी सोको आधारमा नीति तय गरी यी द्वन्द्वकालिन घटनाहरुबारे अब सत्यनिरुपण आयोग सम्बन्धी कानुनमा व्यापक संसोधन गरी प्रस्तुत मुद्दा उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या वा वेपत्ता सम्बन्धी यथार्थ छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाई दोषी उपर कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउनु पर्छ । त्यसैगरी बालकृष्ण ढुंगेललाई माओवादी भएकै कारण गरिएको पक्राउ, क्रुर यातना, लामो समयको जेलसजाय समेतका विषयमा सत्य निरुपण गरी यर्थाथता पत्ता लगाई दोषी उपर कारवाही एवं पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रकृया अघि बढाउँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका एजेण्डाहरु स्थापित गरेपछि मात्र न्यायको अनुभुति हुने थियो ।
