झण्डै तीन दशकको जातीय हिंसामा फसेको श्रीलंकाको उत्तरी वन्नी क्षेत्रमा बन्दुक पड्कन छाडेको चार वर्ष बितेको छ । दुर्भाग्यवस, अति जोखिममा परेका महिलाका निम्ति कठिनाइको भारी उस्तै छ, उनीहरुका निम्ति शान्ति छाएको अनुभव हुन सकेको छैन ।
उत्तरी श्रीलंकाको अल्लानकुलम गाउँकी कुगामथी कुलसेकरानको काँधमा आजभोलि तीन बच्चाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी छ, र उनको एउटा बच्चा अझै बेपत्ता छ । युद्धका क्रममा हराइरहेका उनका पतिको अझै अत्तोपत्तो छैन ।
सामान्यतया, उत्तरी प्रान्तमा बसोबास गर्ने १२ लाख मानिसको जीवनमा निक्कै सुधार आएको छ । यीमध्ये युद्धका कारण विस्थापित भएका ४६७,००० जना हालै मात्र आ–आफ्नै गाउँमा फर्किएका छन् । सन् २००८ देखि २००९ मा तत्कालीन पृथकतावादी समूह लिबरेसन टाइगर्स अफ तामिल ईलम (एलटीटीई) र सरकारी फौजबीच भएको अन्तिम चरणको घमासान युद्धका क्रममा बाँच्नका निम्ति उनीहरुले आ–आफ्ना घरगाउँ छाडेका थिए ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजिथ निवार्ड कब्राल युद्धको अन्त्य भएयता २०१० र २०११ मा उत्तरी र पूर्वी प्रान्तमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भइरहेको बताइरहन्छन् । उनको भनाइमा उत्तरी र पूर्वी प्रान्तको आर्थिक विकास क्रमशः २१ र २७ प्रतिशत भइरहेको छ, र यो राष्ट्रिय वृद्धिको अनुपातमा असाध्यै बढी हो ।
तर नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्दा स्पष्टै के देखिएको छ भने यो वृद्धिबाट सबैले उत्तिकै अनुपातमा लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । यो वृद्धिले यहाँका युद्धपीडित ४०,००० एकल महिलालाई छुन सकेको छैन । उनीहरुका पतिको द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ वा उनीहरु बेपत्ता छन् । घरगृहस्थी चलाउनुपर्ने एक्लो जिम्मेवारी यी महिलाको काँधमा आइपरेको छ ।
अनुसन्धाता र विज्ञहरुको भनाइमा युद्धपछिको लाभ लिनबाट महिलाले फाइदा लिन नसक्ने दुईवटा प्रमुख कारण रहेका छन्– एउटा, विकास प्रयत्नहरु पुरुषमुखी हुनु र दोस्रो, गहिरोरुपमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना ।
“उत्तरी क्षेत्रमा ठूलै संख्यामा रहेका भए पनि महिला नेतृत्वका घरपरिवारले सरकार र आफ्नै समुदायबाट सीमान्तकृत हुनु परिरहेको छ,” जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास अध्ययनसम्बन्धी ग्राजुएट इन्स्टिच्यूटबाट हालै प्रकाशित महिला नेतृत्वका घरपरिवारसम्बन्धी अध्ययनकी लेखिका रक्षा वसुदेवन भन्छिन् ।
“अधिकांश अवस्थामा रोजगारीमा लिँदा यी महिलामाथि असाध्यै विभेद भइरहेको छ । उनीहरुले गैर परम्परागत भूमिका रहने काम पनि गर्न पाइरहेका छैनन् र ऋण लिनुपर्दा पुरुषको दाँजोमा यी महिलालाई विश्वास गरिन्नँ,” वसुदेवनले आइपिएसलाई बताइन् ।
आइपिएसले अन्तर्वार्ता लिएका उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै महिलाले आफूहरु तयारीपोशाक कारखाना, होटल वा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए तर रोजगारदाताहरु उनीहरुलाई यस्ता काममा लिन पटक्कै रुचि देखाइरहेका छैनन् ।
जनगणना तथा तथ्यांक विभागले २०१२ मा गरेको श्रम शक्ति सर्भेक्षणका अनुसार महिला बेरोजगार दर १३ प्रतिशत रहेको थियो जुन पुरुष बेरोजगार दरभन्दा महिलाको बेरोजगार दर ६ गुणा बढी थियो । त्यस अवधिमा पुरुषको बेरोजगार दर २ प्रतिशत मात्र थियो ।
काब्राल भन्छन्– युद्धको समाप्तिपछि उत्तरी क्षेत्रमा तीनदेखि चार अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी भएको छ । यो क्षेत्र अल्पसंख्यक पृथकतावादी एलटीटीईका कारण दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय विकास सहायताबाट बन्चित रहँदै आएको थियो । यहाँ विनियोजित रकमको अधिकांश हिस्सा सडक, राजमार्ग, विद्युत्, आवास र खानेपानीका परियोजनाजस्ता पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको छ ।
उत्तरी जाफ्नामा रहेको प्वाइन्ट पेड्रो डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्यूटका प्रमुख मुटुकृष्ण सर्वनाथनका अनुसार, उत्तरी क्षेत्रमा फस्टाएको भौतिक विकाससँगै महिलाले रोजगारी नपाएको सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।
विगत दुई वर्षमा उत्तरी क्षेत्रमा तीव्र विकास भएको कुरा नै बैंकिङ र रियल स्टेट हो, यी दुवै क्षेत्रको वृद्धि लगभग ११४ प्रतिशत छ । यातायात क्षेत्रको वृद्धि ६९ प्रतिशत, निर्माणमा ५६ प्रतिशत, मत्स्यमा ७८ प्रतिशत र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यी सबै क्षेत्रमा पुरुषकै बर्चस्व कायम छ ।
“अर्थतन्त्रका वित्तीय र अन्य क्षेत्रले महिलालाई अवसर दिनुपर्ने समय अहिल्यै हो,” सर्वनाथन भन्छन् । यहाँका धेरै महिलाको भनाइमा उनीहरुले कुखुरापालन, सिलाइकटाइजस्ता घरेलु उद्योगमा रुचि देखाएका छन् किनभने यसको बजार राम्रो छ, – तर उनीहरुले यी स–सना व्यवसाय सुरु गर्न पनि पुँजीको अभाव झेलिरहेका छन् ।
काम भेट्टाएका केही महिलाले पनि पितृसत्तात्मक व्यवहारबाट असाध्यै पीडित हुनु परेको अनुभव गरेका छन् । यो अवस्था खासगरी विधवा वा पति बेपत्ता भएकाहरुले सामना गर्नु परिरहेको छ । उनीहरुले विद्यालय शिक्षक वा सरकारी क्लर्क बाहेकका अरु किसिमका काम पाउन निकै संघर्ष गर्नु पर्दछ ।
“मैले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै महिलाले यस्तै दुर्दशा सामना गरेको बताएका छन् र आफूहरुलाई लज्जाबोध भएको जनाएका छन्,” वसुदेवनले बताए । “असम्बद्ध व्यक्तिसँग कुरा गरेको देखे भने पुरुषहरुले यसलाई ठूलो विषय बनाउँछन् र समाजबाटै बहिस्कृत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछन् ।”
परिवारको मुली भएका महिलाले आफ्ना रोजगारदाता वा आफ्ना उत्पादन खरिद गरिदिने व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नै नपाउनेजस्ता सामाजिक समस्याले गर्दा उनीहरु गरिबी र सामाजिक बहिस्करणको चेपुवामा पर्न बाध्य छन् । तीन र छ वर्षका दुई बच्चाकी युद्ध विधवा सावित्रीले उत्तरी प्रान्त किलिनोच्चीको एउटा गाउँमा तरकारी खेती सुरु गरेकी छिन् तर उनलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न निकै मुस्किल परिरहेको छ ।
“खरिदकर्ताहरु सबै पुरुष हुन्छन्, उनीहरुले मलाई ठग्न खोज्छन् र आखिर सस्तो मूल्यमा तरकारी लैजान्छन्,” उनले आइपिएसलाई बताइन् । सावित्रीको भनाइमा अधिकांश खरिदकर्ताहरुलाई मेरो आर्थिक अवस्थाका बारेमा राम्रैसँग थाहा छ र अन्तिम समयसम्म मौका हेरेर बसिरहन्छन् । मेरो तरकारी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र उनीहरु खरिद गर्न आइपुग्छन्, उनी भन्छिन् । त्यहीकारण उनले जतिसक्दो सस्तोमा तरकारी बेच्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना बालबच्चालाई स्कुल पठाउने हो भने यस्ता कुरामा विवाद गरेर बस्ने उनलाई फुर्सद पनि हुँदैन ।
युद्धका क्रममा एलटीटीईले बलियो महिला फौज बनाएको थियो, लडाईंको अग्रमोर्चामा पनि उनीहरु थिए । महिलाले पनि मुक्तिका निम्ति हतियार बोक्नुपर्छ, महिला कमजोर प्राणी हुन् भन्नेजस्ता पुरातन कुरीतिलाई तोड्नुपर्छ धारणा त्यसबखत हावी थियो । तर त्यो धारणा आम महिलामा रुपान्तरित हुन सकेन । आम महिला आमा–श्रीमती–घरको सेवा गर्ने काममा अल्झिए ।
पतिव्रता हुनु नै सामाजिक सम्बन्धका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष ठानियो, र यो अवधारणा युद्धका समयदेखि हालको शान्तिकालीन समयमा पनि कायमै छ ।
अहिले, “धेरै महिलाका निम्ति पुनः विवाह भावनात्मक र आर्थिकरुपमा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ, तर तामिल समाजमा रहेको सामाजिक मूल्यमान्यताले यस बारेमा विचार गर्न समेत निषेधित गर्दछ,” वसुदेवन भन्छन् ।
जाफ्नास्थित महिला तथा विकास केन्द्रका अध्यक्ष सरोजा सिवचन्द्रनले उत्तरी क्षेत्रमा एकल महिलालाई लक्षित गरिएका युद्धपछिको सहायता कार्यक्रम नै आरम्भ नभएको बताइन् ।
“विदेशी लगानी अहिले सुक्दै गएकाले यी महिलाको अवस्था अझ नाजुक अवस्थामा पुगेको अनुभव भइरहेको छ,” उनले भनिन् । उनको भनाइमा राष्ट्रसंघ र श्रीलंकाली सरकारको संयुक्त प्रयासमा स्थापित संयुक्त सहायता योजना २०१२ मा भइरहेको लगानीमा ७७ प्रतिशतले कमी आएको छ । यो योजनामा १४ करोड ७० लाख डलर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिए पनि ३ करोड ३० लाख मात्र आएको छ ।
आर्थिक असुरक्षासँगै उपयुक्त आवासको अभावले महिलाको अवस्था निकै गम्भीर भएको हो । “धेरै घरमा अहिले पनि राम्रो ढोकासम्म छैन, उनीहरुमाथि कुनै पनि बेला आक्रमण हुने खतरा छ,” वसुदेवन भन्छन् ।
तथापि, क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरुले यस्ता घटनाको कुनै रिपोर्ट प्राप्त नभएको बताएका छन् । उनीहरुको भनाइमा सरकारले यी महिला–मुली भएका घरपरिवारका समस्या सुल्झाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ ।
किलिनोच्ची जिल्लाका माथिल्लो तहका सरकारी अधिकृत रुपवथी कीथेस्वरनले परिवार रहेका एकल महिलालाई केन्द्रित गरी जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन् । उनले त्यस्ता महिलालाई करेसावारी, स्वरोजगार र पशुपालनका निम्ति ऋण उपलब्ध गराइएको पनि बताइन् ।
