काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र खारेज गर्न माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरूले पुनः निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट कारबाहीमा परि निकालिएका टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापासहितका नेताहरूले बुधबार आयोगमा पुगेरे निवेदन दिएका नेताहरू पुन्ह आयोग पुगी माओवादी केन्द्र खारेजी कारवाही छिटो गर्न ताकेता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ को राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार पनि राजनीतिक दललाई बन्देज लगाउन निर्वाचन आयोगले सक्दैन ।
धारा २७० को १ मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी समयमा अधिवेशन नगर्ने दललाई भने आयोगले संविधान विपरीत हुने भन्दै कारबाही गर्न सक्छ । सो अवस्थामा पनि आयोगले पहिले दललाई सचेत गराउने, त्यसपछि पत्र पठाएर कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दलहरूले संविधान अनुसार तोकिएको समयमा अधिवेशन नगर्दा मात्रै आयोगले दलमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यसरी गर्दा पनि अयोगले पहिले दललाई ५० हजार जरिवाना गर्न सक्छ भने त्यसपछि ६ महिना भित्र सबै काम सम्पन्न गर्न खबरदारी गर्न सक्छ । सो समय भित्र पनि दलले अधिवेशन गर्न चासो नदेखाए कुनै एक निर्वाचनमा आयोगले त्यस्तो दललाई प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने छ । यो प्रक्रियामा जाँदा पनि आयोगले दललाई कारबाही गर्न एक वर्ष समय लाग्छ ।
तर आयोगले भने पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट दर्ता भएको पत्रलाई संविधान विपरीत भन्दै खासै चासो देखाएको छैन ।
