काठमाडाैं। जातीय विभेद गरेको आरोपमा रुपा सुनारले घरधनी सरस्वती प्रधान र शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध सर्चोच्च अदालतमा दएर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलको लागि बोलाएको छ। अदालतले मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय विभेदमा मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले असार २९ गते सो घटनाबारे भइरहेका अनुसन्धान प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न २९ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
रित निवेदक सुनारले आइतबार दिएको रित निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६ ,१७, १८,२४ ,२०(९) २१ तथा धारा २८ समेतले प्रदत्त मौलिखाखारुको चरम उलन्घंगर्दै अभियुक्तलाई हिरासतबाट मुक्त गर्ने तथा फौजदारी न्यएको सिद्दान्त बिपरित सरकारी सक्षिको रुपमा रहेको पिडितको सम्रक्ष ण गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने उदेश्यले गोपनियताको हकको समेत वर्खिलाप हुने गरि गरेको र विपक्षिहरुको कार्यका विरुद्द अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुदा छुवाछुत गर्नेलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको थियो ।
