काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद् १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहे र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित आज जवाफ बुझाउँदै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुरले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित मन्त्रीमा नियुक्ति दावी प्रस्तुत गरे पछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उनले जवापमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रिमा दावी पेस गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले यसैलाई पछिल्लो प्रमाणित तथ्यको रुपमा प्रष्टयाई सोहि तथ्यमा टेकेर सभामुखले ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाको जिकिर यस्तो छ –
१. संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।
२. राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) र ६६ ले दिएको छैन । यसकारण पनि राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानविपरीत कार्य हो ।
३. प्रधानमन्त्रीबाट दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएरर सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्प्रति यतिसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत कार्य कहिले पनि भएको थिएन ।
४. संसद्का अधिवेशनहरू आह्वान, स्थगन र विघटन गर्दासमेत कुनै परामर्श गरिएन । जब कि संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद् विघटन गर्दासमेत सभामुखसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने गरिन्छ ।
५. संघीय संसद्को अधिवेशनको तयारी भइरहेको वेला ८ जेठ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र छैन, न्यूनतम नैतिक मूल्य–मान्यतासमेतको प्रतिकूल देखिन्छ ।
