काठमाडौं । नेपालमा विगत १५ वर्षको वन्यजन्तुको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बाघ तथा अर्नाको संख्या करिब दोब्बर अनुपातले वृद्धि भएको छ।
यो अवधिमा बाघको संख्या २३५ र अर्नाको संख्या ४४१ रहेको देखिएको छ। त्यस्तै सन् २००० मा ६१२ गैँडा रहेकामा सन् २०११ को गणनामा ४३४ रहेको थियो। सन् २०१४ मा पुनः वृद्धि भई गैँडाको संख्या ६४५ पुगेकामा हालै गरिएको गणनामा अझ बढेर ७५२ पुगेको सरकारको तथ्यांक छ।
त्यस्तै सन् २०१८ मा कृष्णसारको संख्या ३२६ रहेकामा सन् २०२० मा ३४६ रहेको सरकारले आज सार्वजनिक गरेको २०७७÷७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक समारोहमा सो आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन्। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न वन्यजन्तुको पछिल्लो गणनाअनुसार हाल मुलुकमा ४७३ गौरीगाई, १९८ घडियाल गोही, ३०१ देखि ४०० हिउँचितुवा र दुई हजार ३५१ बह्रसिंहा रहेका छन्।
नेपालको वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर र अन्य झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले छ लाख ४८ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ। कुल भूभागको ४० दशमलव चार प्रतिशत वन र चार दशमलव चार प्रतिशत झाडी बुट्यान क्षेत्र गरी कुल वन क्षेत्र ४४ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ। नेपालको भूधरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा छ भने सबैभन्दा कम तराईमा छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा रहेको तथा प्रदेशको कुल भूभागको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिममा र सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा रहेको छ।
जैविक विविधता एवं पारिस्थिकीय प्रणालीको संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष र छ संरक्षण क्षेत्र समेत २० संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरी मुलुकको ३४ हजार ४२० वर्ग किमी अर्थात २३ दशमलव चार प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ। साथै १० वन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत एक लाख ९२ हजार २७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका १० वटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको र त्यसमध्ये छ वटा सिमसार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा रहेका तथा सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। हालसम्म १८ हजार ५२२ हेक्टर कुल वन क्षेत्र विभिन्न आयोजनालाई उपलब्ध गराइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि आव २०७७र७८ फागुनसम्म राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ३७ जिल्लाका ३० मुख्य नदी प्रणालीमा ९८ हजार २०३ गल्छी/पहिरो नियन्त्रण, ३८ भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग, १४ दशमलव ५९ किमी नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन, २० स्थानमा तालतलैयारसिमसार संरक्षण एवं व्यवस्थापन तथा १० स्थानमा पर्यापर्यटन प्रर्वद्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण भएको छ।
यसैगरी आव २०७५/७६ को तुलनामा आव २०७६/७७ मा काठको आयात ३५ प्रतिशतले घटेको सरकारको तथ्यांक छ। आव २०७५/७६ मा काठको आयात सात लाख ८६ हजार घनफिट रहेकामा आव २०७६/७७ मा पाँच लाख १० हजार घनफिट भएको थियो। त्यस्तै आव २०७६/७७ मा निजी र राष्ट्रिय वनबाट गरी कुल एक करोड ४३ लाख घनफिट गोलिया काठ उत्पादन भएकामा आव २०७७/७८ को फागुनसम्म ७२ लाख ११ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाट आव २०७६/७७ मा रु ३७ करोड ८३ लाख राजश्व संकलन भएको थियो भने आव २०७७/७८ को फागुनसम्ममा रु ३२ लाख ५७ हजार राजश्व संकलन भएको थियो।
