कोराना संक्रमित बिरामीलाइ अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शय्या सहित उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुवे गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले निवेदकले दाएर गरेको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ सहित पेश गर्न समेत भनेको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिकहकमा नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्न नपाइने र नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ। कोरोनाका महामारीका क्रममा आमनागरिकले अहिले न्युनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन नसकिरहेको यो स्थितिलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले कुनै पनि बहानामा जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अदालतले कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना अबिलम्व ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त आदेश अनुशार अक्सिजनको पर्याप्त उपलब्धता गर्न, आईसीयू, भेन्टिलेटरको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै सोको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउन पनि अदालतको आदेशमा भनेको छ ।
