काठमाडौँ। बालाजु बाइपासका आफ्नो घरबार गुमेका सडक विस्तार पिडितले घर फिर्ता तथा पुनर्वासको माग राखी प्रदशन गरेको छ। स्थानीयको ३९ घर सडक बिस्तारको क्रमममा भत्काईये पछि बिगत ७ बर्ष देखि आन्दोलनरत पीडितले पटक पटक गरि आज पनि संघर्ष स्वरुप प्लेकार्ड सहित सो क्षेत्रमा प्रदशन गरेका हुन्। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उपत्यका बिकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर जबरजस्ती डोजर लगाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सर्वोच्चले ८ चैत २०७३ मा ‘छलफलबाट टुँगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गरेको आदेश बिपरित जबर्जस्ति गरिएको कार्य प्रति अफुहरुमा निराशा छाएको स्थानीय सडक विस्तार पिडितहरुको भनाइ रहेको छ।
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
