फागुन १४ , काठमाडौं । काठमाडौंको बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारविरुद्ध संघर्षरत पीडित र अभियन्ताहरूलाई बुधबार मातृभाषा, नेपालभाषामा कुराकानी गरेकै आधारलाइ निहुँ बनाई मुद्दा चलाउन खोज्नु, गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक भएको वृहत नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७३ चैतमा ‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाइ अन्तरकालीन आदेश दिएको भएता पनि आदेशको बेवास्ता गर्ने तथा उल्टै पीडित र अभियन्तामाथि दमन गर्ने काम गरेको भन्दै नागरिक अभियानले विरोध जनाएको छ ।
सडक विस्तारको नाममा सो स्थानका ३९ निजी घरहरूमा डोजर लगाउने, स्वबासीहरूलाई उठिबास गर्ने , न्यायिक आवाज उठाउने , मानवाधिकारको चरम उलंघन गरि दमन गर्ने क्रम बिगत ७ बर्ष देखि क्षति पूर्ति या पुनर वास को माग गर्दै बालाजु बाइसधारा क्षेत्रका बासिन्दा र अभियन्ताहरूले संघर्ष गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गैर न्यायिक सडक बिस्तार बिरुद्दका अभियन्ता सुमन सायमी रविन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ, भिमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, निरन्जन श्रेष्ठ, संजय तामाङ पक्राउलाइ महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुले गिरफ्तार गरेकामा बृहत नागरिक आन्दोलनले विरोध जनाएको छ ।
‘विकासको नाममा भएको गैरन्यायिक सडक विस्तार, संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको निजी सम्पत्तिसम्बन्धी हक–अधिकारको हनन, पीडितहरूमाथि निरन्तर दमन र अभियन्ताहरूको गिरफ्तारी आफैंमा प्रतिगमन हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसमाथि प्रहरी वृत्तभित्र पीडितहरू र अभियन्ताहरूलाई आफ्नो मातृभाषा, नेपालभाषामा कुराकानी गरेकै आधारमा कुटपिट गर्नु, गालीगलौज गर्नु र मुद्दा चलाउन निहुँ बनाउनु गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक काम भएको बृहत नागरिक आन्दोलनले उल्लेख गरेको छ ।
नागरिकहरूको मातृभाषामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदै पीडित र अभियन्ताहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई
अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
