काठमाडौं । बालाजु वाईपास क्षेत्रका पुरानो बस्तीमा रहेको स्थानीय जनताको घर सडक विस्तार गर्ने क्रममा डोजर लागे भत्किए पछि घर बार गुमेका पीडितले ७ बर्ष देखि क्षति पूर्ति या पुनर वास को माग गर्दै छन्। सरकारले जग्गा प्राप्ति एनलाइ समेत बेवास्ता गरि आंफ्नो निजि सम्पत्ति माथि दमनको नितिलिएर ३९ स्थानीयको घरमा डोजर लगाएर भत्काएको पिडितहरुको भनाइ रहेको छ।
घर भत्काई सकेको सो स्थानमा मंगवार राती सुचना केन्द्र निर्माण गर्न भन्दै केहिले जस्ताको बार लगाउन खोज्दा झडप भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७३ चैतमा ‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश भएता पनि सो स्थानमा जस्ताले बार्न लाग्दा स्थानीय पीडितले बिरोध गर्दै भत्काएका थिए।
विरोधमा उत्रेका पिडितहरुलाई बार भत्काएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन ।
अभियान्ता रविन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ, भिमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, निरन्जन श्रेष्ठ, संजय तामाङ पक्राउ परेका छन ।
हिरासतमा रहेका सडक विस्तार पिडित तथा अभियानताहरुको रिहाइको माग राख्दै विभिन्न संघ सस्थाआवद्द अभायानताले प्रहरी वृत्त बालाजु अगाडी ब्यनासहित धारणा दिएका छन।
अभियान्ता श्रेष्ठले भने,‘स्टे अडर भएको ठाउँमा यसरी जर्वजस्ती सुचना केन्द्र बनाउन खोजेपछि रोक्न खोज्दा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो, यो राज्यको दादागिरी हो ।’
मह्नागरिय प्रहरी वृत्त बालाजु प्रहरीले पक्राउ परेकाहरुलाई तत्काल नछोड्ने बताउँदै उनले भने,‘ उपभोक्ता समितिको क्षति भएको भएकोले छोड्न नमिल्ने भनेको छ, जबकी त्यहाँ काम अबैधनिक ढंगबाट भईरहेको छ ।’
यस अघि पनि पटक–पटक यस क्षेत्रका राज्यले सडक विस्तारको नाउँमा निजी सम्पतीमा डोजर लगाएर भत्काउने काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
