काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदकका तर्फबाट हुने बहस सकिएको छ । विघटनको विरुद्धमा परेका १३ वटा रिट निवेदकको तर्फबाट हुने बहस आइतबार ९आज० सकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले उज्यालोलाई जानकारी दिए ।
गएको माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो । यस बहसमा ६३ जना अधिवक्ताले भाग लिएका पनि सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए ।
अब सर्वोच्चमा सोमवार (भोलि) देखि रिटको विपक्ष अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा अधिवक्ताको बहस सुरु हुनेछ । यसमा महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायी र सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट समेत बहस हुनेछ । रिटको विपक्षमा झण्डै ७० जनाले बहस गर्ने पनि ढकालले बताए ।
रिटको पक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले बहस गरेका छन् ।
बहसमा सहभागी ६३ जना अधिवक्ताले पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर त्यसको रिस प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामाथि फेरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले संविधानले सरकार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना पनि नगरेकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनैपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
रिटको पक्षमा आइतवार भएको अन्तिम दिनको बहसमा १२ जना अधिवक्ताले भाग लिएका थिए । देश नै बर्बादीतर्फ गएको जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको जिकिर गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद, कर्मचारी, नागरिक सबैको साथ रहँदा–रहँदै पनि सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरे ।
सरकार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा संविधानमा कल्पना पनि नगरिएकाले यसको पुनर्स्थापना हुनैपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्का अधिवक्ता कीर्तिनाथ पौडेल र खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दलभित्र समस्या देखियो भन्दैमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु अत्यन्तै गैर–संवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
