काठमाडौँ। पार्टीभित्रको विवादका कारण सत्तारुढ दल यतिबेला दुई टुक्रामा विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अकस्मात संसद नै विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसद पुनस्र्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे यतिबेला सबैतिर चर्चा छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले संसद कुनै हालतमा संसद नब्यूतने दावी गर्दै चुनावको तयारीमा लाग्न आह्वान गरिरहेको छ । तर, प्रचण्ड र नेपाल समूहले भने संसद कुनै हालतमा पनि भंग नहुने दावी गरिरहेको छ । साथै सबै प्रतिपक्षी दलहरुले पनि संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।
संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेका छन् । बुधवार सर्वोच्चले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा लाने फैसला गरेको छ । रिटहरु संवैधानिक इजलासमा लगिएसँगै अब संसद ब्युतिने सम्भावना बढेको चर्चा चलेको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । अधिवक्ताहरुले उक्त मुद्दा संबैधानिक इजलासबाटै मात्र हेर्न मिल्ने भन्दै प्रारम्भिक बहसपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका हुन ।
अब शुक्रबार संबैधानिक इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई हुने भएको छ। संसद बिघटनको घटना असंबैधानिक भएको भन्दै बहस गरेका कानुन ब्यवसायीले बृहत इजलास बाट सो मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
शुक्रबार हुने संबैधानिक इजलासले संविधान र कानुन अनुसार नै फैसला गरेको खण्डमा संसद व्युतिने पक्का निश्चित प्राय बनेको छ।
