काठमाडौँ । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्थाप्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे।
संबैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भएपनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको “ठूलोभूल”भनी टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सरकारको अर्को महाभूल भयो । महाआपत्तिजनक कुरा हो । संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरु र सरकारका कामलाई क्रियाप्रतिक्रियाको रुपमा, इगोको रुपमा लिने भन्ने विषय नै होइन । किनभने एउटा घटनाले भोली संविधानका नजिरहरु स्थापित हुन्छन् । भोली कस्तो खालको मुल्यमान्यताको संबैधानिक व्यवस्था हामीले चाकेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ । सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको वदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३-४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उलंघन गर्ने काम गर्यो।’
संसद अधिवेशन सुरुहुनु केही समय अघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट संदेश दिएको उनको तर्क थियो। अध्यादेश खारेज भएपनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी उनले गरे।
उनले भने, ‘अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुदैन । दीर्घकालको रुपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुईवटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी कलेबर एक्ससाईज अफ पावर, फ्रड अन त कन्स्च्यिुसन (संविधान माथिको जालसाझी र जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग) भन्छौ, जुन त्रुटिपूर्ण छ।’
उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए। उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए।
