कार्तिक २८ काठमाण्डौं । ब्यापक जनदबाब पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाइ मान्न बाध्य भएको सरकारले कोरोनाको उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने भनेको छ । तर जनताले यो सुविधा सरकारी अस्पताल , प्रयोगशाला र ल्याबबात मात्र पाउने भएको छ ।
स्वासथ्य मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी कोरोनाको लक्षण वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिहरुले मात्र परीक्षण तथा उपचारका लागि जान भनिएको छ ।
निजी अस्पतालमा गइ उपचार र परीक्षण गरेमा भने व्यक्ति आफैले खर्च व्यहोर्नु पर्ने छ ।
यसै गरी मन्त्रालयले सक्षम, ईच्छुक र योगदान गर्न चाहने व्यक्तिले परीक्षण र उपचारमा योगदान गर्न सक्ने पनि सूचनामा अनुरोध गरेको छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । भनि उल्लेख गरिएको छ।
