काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजु–बाइपासस्थानीयहरुले गैर न्यायिक सडक विस्तारगरि आफ्नो घर भत्काएको भन्दै विरोध प्रदशन गरेका छन्। प्रदशनका दौरान सडक चौडा गर्नु पर्छ भन्ने केहि समूह र धर्ना कारीबिच सामान्य झडप समेत भएको छ। प्रहरीले थप झडप हुन नदिन दुवै पक्ष बीच थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।
पुरानो बस्ती भएको क्षेत्रमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले गएको शनिबारदेखि सडक चौडाई गर्ने भन्दै डोजर लगाएको छ । करिब ३०० मिटरको बाटो सम्याउन सात वटा डोजर चलाइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
विभिन्न संघसस्था ,उपत्यका भित्रका सडक विस्तार पिडितहरुको एक्यवद्दतामा बिहान १० बजे बालाजु बाइपास क्षेत्रमा प्रदशन गरेका हुन्।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर जबरजस्ती डोजर लगाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सर्वोच्चले ८ चैत २०७३ मा ‘छलफलबाट टुँगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गरेको आदेश बिपरित जबर्जस्ति गरिएको कार्य प्रति अफुहरुमा निराशा छाएको स्थानीय सडक विस्तार पिडितहरुको भनाइ रहेको छ।
पिडित मध्यका महेश्वर मानन्धर भन्छन -‘ देशको उच्च न्यायलय कुन हो ? सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएपछि, अरूले उसलाई टेर्न छोडेपछि अब जनताले सर्वोच्चको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने ? अरू त परै जावस् स्वयम् सरकारी निकाय नै सर्वोच्चको निर्णय अटेर गरि घुमाउरो तरिकाले भूमाफियाहरूको काम गर्न तल्लिन देखिन्छ । सर्वोच्चले “नगर्नु, नगराउनु” भनी आदेश दिएको ठाउमा स्काभेटर चलाउन कसले दियो आदेश ? आदेश दिनेलाई खोइ कारवाहि ? पुलिस प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा स्काभेटर चलाउनेलाई किन संरक्षण दिएको ? पिडितहरूले रोक्न खोज्दा, साथ कसलाई दिनु पर्थ्यो ?
कुनै एउटा समय थियो, जनताले न्याय नपाए पछि माओवादीको शरणमा जान्थें। हाल, त्यो पनि छैन । अब पिडितहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने ??? मुख्य कुरा न्याय र अन्याय भन्दा पनि सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको लाज त ढाकिदिनु पर्थ्यो । ’
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि बालाजुवासीले अदालतको अवहेलनामा निवेदन दिएका थिए । पिडित स्थानीय वासी भीमदेव श्रेष्ठ लगायतले दिएको निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरीवृत्त बालाजुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
