काठमाडौँ। सरकारले अबैद रुपमा नियमविपरित नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री वितरणको गरेको पाइएमा अनुगमन गरी कारवाही गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको समन्वयात्मक बैठकले क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा समेत नियेम बमोजिम भए नभएको अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भए कारवाही गर्न देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित ती मन्त्रालयका सचिव एवं शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको सहभागि बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजनय पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारवाही गर्ने भएको छ ।