काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजु–बाइपासस्थानीयहरुले गैर न्यायिक सडक विस्तारगरि आफ्नो घर भत्काएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
पुरानो बस्ती भएको क्षेत्रमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले गएको शनिबारदेखि सडक चौडाई गर्ने भन्दै डोजर लगाएको छ । करिब ३०० मिटरको बाटो सम्याउन सात वटा डोजर चलाइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर जबरजस्ती डोजर लगाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सर्वोच्चले ८ चैत २०७३ मा ‘छलफलबाट टुँगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गरेको आदेश बिपरित जबर्जस्ति गरिएको कार्य प्रति अफुहरुमा निराशा छाएको स्थानीय सडक विस्तार पिडितहरुको भनाइ रहेको छ।
पिडित मध्यका महेश्वर मानन्धर भन्छन -‘ देशको उच्च न्यायलय कुन हो ? सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएपछि, अरूले उसलाई टेर्न छोडेपछि अब जनताले सर्वोच्चको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने ? अरू त परै जावस् स्वयम् सरकारी निकाय नै सर्वोच्चको निर्णय अटेर गरि घुमाउरो तरिकाले भूमाफियाहरूको काम गर्न तल्लिन देखिन्छ । सर्वोच्चले “नगर्नु, नगराउनु” भनी आदेश दिएको ठाउमा स्काभेटर चलाउन कसले दियो आदेश ? आदेश दिनेलाई खोइ कारवाहि ? पुलिस प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा स्काभेटर चलाउनेलाई किन संरक्षण दिएको ? पिडितहरूले रोक्न खोज्दा, साथ कसलाई दिनु पर्थ्यो ?
कुनै एउटा समय थियो, जनताले न्याय नपाए पछि माओवादीको शरणमा जान्थें। हाल, त्यो पनि छैन । अब पिडितहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने ??? मुख्य कुरा न्याय र अन्याय भन्दा पनि सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको लाज त ढाकिदिनु पर्थ्यो । ’
२०७३ साल चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलमार्फत् टुंगो नलागेसम्म सो क्षेत्रमा घर–आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने काम नगर्न उपत्यका बिकाश प्राधिकरण ,उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना,उपत्यका बिकाश प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालय , काठमाडौँ महानगर पालिका र महानगरीय प्रहरी बालाजु वृत्त समेतलाई अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि बालाजुवासीले अदालतको अवहेलनामा निवेदन दिएका थिए । पिडित स्थानीय वासी भीमदेव श्रेष्ठ लगायतले दिएको निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरीवृत्त बालाजुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यस अघि साउनमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सडक विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त सडकमा रहेका घरहरु बलपुर्बक ,गैरन्यायिक ढंगबात भत्काउँदै विस्तार कार्य अघि बढाएको आरोप पछि स्थानीय र सडक बिस्तार संघर्ष समिति अवद्दा अभ्यानाताले अनशन सुरु गरेका थिए। बिरोधमा उत्रेका सडक विस्तार संघर्ष समितिका अभियानता तथा केहि अभियानतालाइ प्रहरीले नियेंत्रण मा लिएका थिए।
