काठमाडौं ।सरकारले कोरना परिक्षण र उपचार निशुल्क गरे संगै मन्त्रीहरुको आधा तलब कोरना कोषमा जाने भएको छ।
मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले बैठकले मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चौतर्फी दबाव पछि परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्न बाध्य भएका सरकारले यसअघि सरकारले बिपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगाएत निश्चित वर्गको पुष्टि भएको आधार र सिफारिसमा मात्रै नि:शुल्क उपचार गर्ने र बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णय बिरुद्द परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण तथा उपचार नि:शुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
तर सरकारले भने सबै नागरिकको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसिकने भने पूनरावेदनका लागि दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला पूनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले फैसला पूनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाइ अवहेलना मुद्धा समेत परेको थियो ।
यसैगरी कोरोनाविरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको छ ।
