काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण पीसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।सरकारी अस्पताल वा निकायमा पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाइने भनी फैसलामा भनिएको छ ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्चले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या
फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरि सरकारलाई
निर्देशन दिइएको छ ।
अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दाएर गरेको निवेदनमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालमा कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने र लक्षण नभएकाहरुले परीक्षण गर्न चाहे निशुल्क सेवा दिनु पर्ने सो आदेसमा भनिएको छ ।
विदेश जान भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहने समेतलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यस्तै निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने फैसलामा भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिँदा नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
