भाद्र २३ ,काठमाडौँ। उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ वटा पालिकाहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले मंगलबार गरेको बैठकले उपत्यकाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अझै केही समय सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य सवारीमा भने जोर–विजोर प्रणाली लागु गर्न संघीय सरकार र तीन वटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका बिषयमा सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने–गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसै गरि फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बैठकमा उपत्यकाभित्रको जनजीवन खुकुलो बनाउँदै नाकामा भने सेना खटाएर भए पनि कडाइ गर्न सङ्घीय सरकार र तीन वटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गरिने बताउनु भयो।
बैठकमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधीमा उपत्यकामा करीब ३८ हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको जानकारी दिइएको थियो । यस अघि बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले उपत्यकामा समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जानकारी दिएको थियो । बैठकमा फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा आइसोलेसनका लागि १६ सय र क्वारेन्टायनका लागि १५ सय बेट निर्माण भैसकेको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै निषेधाज्ञाको अवधीमा ७ हजार पाँच सय बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ७ हजार बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा ३ सय ४० लाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बैठकको सदस्यमा गोदावरी नगरका मेयर गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका मेयर घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपमेयर शुशिला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल हुनुहुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका बिषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
यसै २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक बिद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी बैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले बिषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।भदौ ३ गतेबाट जारी निषेधाज्ञा भदौ २४ गतेबाट सकिदैछ ।
