भदौ २०, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट मृत्यु भएका र सङ्क्रमित व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्न नगराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
कुनैपनि व्यक्तिको सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न समेत अदालतले गरेको फैसलामा भनेको छ । यसरी विवरण सार्वजनिक गर्दा प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी संरचनाको अध्ययन र पुनरवलोकन गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्च हाल मृतक व्यक्ति मात्र नभई कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत दुुव्र्यवहार हुने क्रम समझमा बढ्दै गएको अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ । व्यक्तिको जिउ, आवास, पत्राचारलगायत गोप्य रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । सर्वोच्चले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
