काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले अाेम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै अनेकाै प्रश्न उठाएका छन् ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा स्वास्थ्यमन्त्री नै शंकास्पद भूमिकामा लागेकाे भन्दै सत्तारुढ दलसहितका सांसदहरुले आरोप लगाएका हुन्। साेमबार बसेकाे संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले यस्ता प्रश्न उठाएका हुन् । समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल गरेको थियाे।
साेही छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन मन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले गरेको हतारोले पनि अनियमितता भएको स्पस्ट हुने बताए । समितिका सदस्य नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले गत चैत १२ गते हतारमा बैठक गरेर काम गरेको देखिएकाले मन्त्री र सल्लाहकारलाई आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको दावी गरे । उनले १२ गते राति नै बैंकलाई, कम्पनीलाई, समूहलाई पत्राचार गरी काम गरिएको र पछि फेरि ठेक्का नै रोकेर क्यान्सिल गर्ने कार्यले अनियमितता भएको स्पस्ट हुने समेत दावी गरे ।
बैठकमा बाेल्दै सांसद खतिवडाले भने ‘कामचाहिं यति जरुरी भएको देखिन्छ कि १२ गते दुईवटा बैठक एउटा एक बजेदेखि कतिबजेसम्म, फेरि राति सातबजेपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो त्यो भन्न सकिदैन्। तर के चाहिं देखिन्छ भने राती सात बजेको बैठक सकिएर तय भएर अनेकौं पत्राचारहरु भएको छ। एउटा मात्रै होइन अनेकौं। बैंकलाई लेख्ने पत्र देखि लिएर समुहलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर अनि सम्बन्धित ओम्नी समूहले प्रतिवद्धतादेखि लिएर जस्तो के भनिएको छ भने कोटेसनको बिल छनोट भएको र १२ गते साँझ बेलुका सात बजेबाट बैठक सुरु भएर वार्ता गरेर सिफारिस गरेको हो। १२ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भयो, छनौट भयो १२ गते नै कम्पनीलाई कार्य दिइयो। कम्पनीले १२ गते नै पत्राचार गर्यो १२ गते नै बैंकलाई पत्राचार भयो यस किसिमबाट राती १२-१ बजे सम्म यो सबै अड्डा कार्यालय बैंक कसरी खुला बस्यो मलाई आश्चर्य लागेको यहिं हो ।”
सांसद खतिवडाले ओम्नी समूहले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच्नको लागि समेत ३-४ वटा कम्पनीलाई छनौट गरी पत्राचार भएको देखिएको तर ती संस्थाले सामग्रीहरु गुणस्तरीय छ भनेर जवाफ दिएको कतै नभेटिएको बताए।
बैठकमा बाेल्दै नेकपाकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले महामारीका बेला अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताइन। उनले भनिन ‘यो आरोपका लागि आरोप होइन । कहाँ काहाँबाट हामीले कमजोरी गर्यौं यस्तो महामारीका बेला सत्य कति हो ? हाम्रो देशको प्रधनमन्त्रीलाई भन्न खोजेको होइन अरु देशको स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यहाँका बिरामी देखेर रुन्छन हाम्रो देशको कर्मचारी साथीहरु यो ढंगले अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आउँदा जनताले के बुझ्छन ? यस्ता अनियमितताका कुरा हामीलाई गर्न छुट छ ?’
नेकपाकाकै सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहलाई रोक्ने काम भएकाले ओम्नीलाई सामान ल्याउन दिने कमिटिले अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने बताए। उनले कानूनको मात्रै प्रश्न नभएकाले नैतिकताको आधारमा पनि कमिटिले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मार्च ३० गते उसले केही सामानहरु ल्याएजस्तो लाग्छ । तर अर्को लटको सामान ल्याउन भन्दा पहिले ठेक्का रद्ध गरियो । त्यो कम्पनीले समान ल्याउन सक्दैन, त्यो कम्पनी विश्वसनिय रहेन, त्यो कम्पनीले आफ्नो ड्युटी निभाएन भनेर ठेक्का रद्ध गरियो। त्यसो भए त्यो कम्पनीलाई सामान ल्याउनका लागि सिफारिस गर्ने कमिटिले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो कानूनको मात्रै प्रश्न छैन् । यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ । आजको प्रमुख प्रश्न छ यो ।”
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका गहिरो सन्देहपूर्ण देखिएको बताए । तर मन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको निर्णयको जिमेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्ने भन्दै उनले भने ‘एकै दिन सबै निर्णय भयो । रातारात सबै दौडधुप पनि भयो । कि सल्लाहकारलाई नै प्रमुख जिम्मा दिएर काम गरेको थियो । मैले बुझ्ने के हो भने सल्लाहकारको नेतृत्वमा भएको निर्णयको सबै जिम्मेवारी उनले सल्लाह जसलाई दिनुपर्ने हो त्यहिं पुग्छ । जब त्यसको कुनै औचित्य रहदैन् ।”
कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले राजन केसीले चैत ९ गते मनोनित भएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक नियुक्त गर्दा नै कानून विपरित भएको बताए । उनले यहि अनियमितताको विषय बाहिर आउने डरले तत्कालिन सचिव र डिजिलाई सरुवा गरिएको हुनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गरे। उनले भने ‘एउटा यहाँ उठेको कुरा के हो भने सचिव, मन्त्री, राज्यमन्त्री, डिजि सबै बसेको मिटिङमा चैत ९ गने मनोनित हुनुभएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न संयोजकका रुपमा उहाँलाई अधिकार अधिकार दिइयो त्यो कानून अनुसार मिल्छकि मिल्दैन ? त्यसको जवाफ सचिवले दिनु पर्यो । यद्यपि सचिवज्यू त्यहाँ भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ । सायद यसै कारणले होला पहिलाको सचिव र डिजि त्यहाँ हुनुहुन्न । डिजि पनि भर्खरै आउनुभएको छ । भर्खर आयो भन्दैमा प्रश्न नसोध्ने कुरा पनि रहेन् । अविच्छिन्न अधिकारी पनि हो उहाँ । एउटा कुरा क्लिअर गरिदिनुपर्याे कि यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १ सय ४५ आकर्षित भएको देखिन्छ ।’
उनले कोरोना भाइरस रोगको सम्बन्धमा विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु नै अनियमितताको मनस्थिति देखिने बताए। उनले भने ‘नयाँ मान्छे जो ९ गते नियुक्त हुनुभएको छ । ११ गते उहाँलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यो पनि खरिद जस्तो कुरामा । उहाँको नियुक्तिमा के भनिएको छ भने कोरोना भाइरस कोभिड १९ सम्बन्धी आवस्यक स्वास्थ्य समाधानको लागि सल्लाह दिने भनेर टिओआर छ । अब रोगको सल्लाह दिने मान्छेलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु त्यसमा केही इन्टेन्सन देखियो कि भन्ने कुरा अहिले आएको छ ।’
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा खरिद ऐनको धज्जी उठाएको बताए। उनले मन्त्रीदेखि सचिव, कानूनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार सबैको मिलेमतो रहेको बताए। उनले भने ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खरिद ऐनको धज्जि उडाइएको छ । त्यसमा बहालवाला मन्त्रीदेखि सचिव, महानिर्देशक, निजी सचिव, कानूनी सल्लाहकारसम्म सबैको मिलोमतो हामी देखिरहेका छौं।’
