काठमाडौं, ११ कार्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ६२ सांसदले मात्रै रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाका अधिकृत विकास बोहराले बताए । अझै ५२९ पूर्वसांसदले रातो पासपोर्ट फिर्ता गरेका छैनन् । उनका अनुसार पूर्वसांसदले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निष्क्रिय बनाउन सक्ने भए पनि त्यसको जानकारी सचिवालयलाई गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र आफूले प्रयोग गरेको सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संसद्को कार्यकाल सकिएको १२ दिन बितिसक्दासमेत सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने २५ मध्ये ६ जनाले मात्र गाडी फिर्ता गरेका छन् । याे समाचार नयाँ पत्रिकामा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन् ।
गाडी फिर्ता नगर्ने पूर्वपदाधिकारी
-ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख
-गंगाप्रसाद यादव, पूर्वउपसभामुख
-चिनकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक
-रेखा शर्मा, माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक
-कुन्तीकुमारी शाही, राप्रपा प्रमुख सचेतक
-योगेन्द्र चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिक प्रमुख सचेतक
-जंगीलाल यादव, राजपा प्रमुख सचेतक
-ईश्वरी न्यौपाने, कांग्रेस सचेतक
-सीता नेपाली, माओवादी केन्द्र सचेतक
-गोकुल घर्तीमगर, एमाले सचेतक
-प्रकाश ज्वाला, अर्थ समिति सभापति
-भीष्मराज आङदेम्बे, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति सभापति
-मोहन बराल, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति
-गंगा चौधरी सत्गौवा, विधायन समिति सभापति
-रञ्जुकुमारी झा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सभापति
-सुशीलकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति
-डोरप्रसाद उपाध्याय, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति
-कुलबहादुर गुरुङ, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापति
गाडीको इन्धनसमेत सरकारी खर्चमै
पदाधिकारीले प्रयोग गरेको सवारीमा आवश्यक पर्ने मोबिल तथा इन्धनसमेत सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो शीर्षकमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा समिति सभापतिले अझैसम्म राज्यकोष प्रयोग गर्दै आएका हुन् । सरकारी गाडी लिएर गृहजिल्ला जाने, चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका पूर्वसांसदलाई गाडी फिर्ता गर्न एसएमएसमार्फत आग्रह गरिएको संसद् सचिवालयस्थित सवारीसाधन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।
गाडी फिर्ता गर्ने पूर्वपदाधिकारी
-रवीन्द्र अधिकारी, विकास समिति सभापति
-भानुभक्त ढकाल, एमाले प्रमुख सचेतक
-जेबी टुहुरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सभापति
-मोहनसिंह राठौर, सुशासन तथा अनुगमन समिति सभापति
-डा. शिवजी यादव, संघीय समाजवादी फोरम प्रमुख सचेतक
-दिलबहादुर घर्ती, राज्यव्यवस्था समिति सभापति
-सुविधा नलिने पूर्वपदाधिकारी
-केपी ओली, विपक्षी दलका नेता, एमाले
-गीता राणा क्षेत्री, वातावरण संरक्षण समिति सभापति
राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा लिँदै पूर्वपदाधिकारी
विघटित संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार नै सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले गत मंसिरदेखि नै नयाँ ऐनअनुसारको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा लिँदै आएका हुन् । ऐनमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई पदाधिकारी भनिएको छ । तर, सरकारी निर्णयअनुसार हाल विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले समेत सवारीसाधनलगायतको सेवा–सुविधा पाउँदै आएका छन् । संसदीय समितिका पूर्वसभापतिले अहिले पनि राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
संघीय संसद्का लागि ऐन बनाइए पनि संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई समेत समेटेर गत मंसिरदेखि नै सांसदहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाइएको हो । ऐनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, उपाध्यक्ष, दलको प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिलाई समेत पदाधिकारी भनेको छ । तर, राष्ट्रिय सभा गठन भइनसकेकाले हाल विघटित संसद्का सभामुख, उपसभामुख, समिति सभापति, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकलगायत २५ जनाले सचिवालयबाट सवारी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
