काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रणका लागि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहसम्मको आवागमनलाई नियन्त्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो नै उत्तम उपाय हुन्छ भन्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
कोरोना सङ्क्रमणको अवधि र यसको जोखिम रहिरहुञ्जेलसम्म बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अझ पूर्ण पालना गराउन प्रदेश र सबै निकायलाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड– १९ को सम्भाव्य जोखिम तथा शङ्कामा रहेका व्यक्तिको व्यापकरुपमा (मास स्केलमा) परीक्षण प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । बाहिरबाट आएका व्यक्तिबाट कोरोना सङ्क्रमित देखिन थालेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै उक्त कदम चाल्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा केही नयाँ केश देखिएपछि सरकारले थप व्यक्ति सङ्क्रमित नहुन भनी ती जिल्लामा छिटो विधिबाट सम्भाव्य व्यक्तिको ‘¥यापिड टेष्ट’ को प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
कोभिड– १९ को दू्रत प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्ने र त्यसका आधारमा सङ्क्रमितको शङ्का भएका व्यक्तिलाई ‘पिसिआर’ विधिबाट परीक्षण गर्दा सङ्क्रमित व्यक्ति हो वा होइन भनेर छिटो यकीन गर्न सहज हुनेछ ।
अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरुको मनोवल वृद्धि गर्न गरिएको बीमा, प्रोत्साहनभत्ताका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य उपकरण यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराउने र निश्चित मापदण्ड (प्रोटोकल) का आधारमा प्रयोग गर्न लगाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्णरुपले सुरक्षित गराएर उपचारमा लगाउने, त्यसमा बाधाव्यवधान उत्पन्न गराउने, सुरक्षामा खलल पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा आँच पु¥याउन खोज्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय भएको छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीलाई असुरक्षित हुन नदिनेतर्फ स्थानीय प्रशासनदेखि सबै तहका सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कोभिड– १९ को जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चालेका कदमको समीक्षा गर्दै सरकारले सानो सङ्ख्यामा मात्र सङ्क्रमण केश कायम राख्न सकेकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
नियुक्ति
सरकारले फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण कार्यान्वयनसम्बन्धी सजाय निर्धारण समितिमा विज्ञका रुपमा रवीन्द्र भट्टराई र कुन्सान लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था भएअनुसार, पीडित संरक्षण समितिमा विज्ञका रुपमा डा शङ्करकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ ।रासस
