काठमाडौँ, ७ चैत । (कोभिड–१९) को जोखिमलाई ध्यान दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले ५०० शैयाको क्वारेन्टिन (निगरानी कक्ष) निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले हेटौँडा अस्पतालसहित, हेटौँडा एकेडेमी, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, गौरीटार खेलकूद एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरीको हेटौँडा क्याम्पमा सो कक्ष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सो समितिको बैठकले प्रदेशस्तरीय तीन उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको उनले बताए। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मन्त्री ढुङ्गेलका अनुसार बैठकले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कोरोना नियन्त्रण समिति गठन गरेको छ।
सो समिति आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने जनाइएको छ। समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहनेछन् । त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सदस्यसचिव चयन गरिएको छ।
त्यस्तै सम्भावित जोखिमलाई निहुँ बनाएर कालोबजारी नहोस् भन्नका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरिएको छ । सो समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सदस्य र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन्।
बैठकले प्रदेश भित्रिने नाकामा स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने, कोरोनाबाट संक्रमण भई उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालबाट उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशभित्रका सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेलस्थल, जिम तथा हेल्थ क्लब, सङ्ग्रहालय, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल, डान्सबार, दोहोरी साँझ तथा क्लबलाई २०७६ चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत तथा हिँडडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मठमन्दिर, गुम्बा, चर्चजस्ता धार्मिकस्थल, उद्यान, वनभोजजस्ता मनोरञ्जनात्मक र पार्टी प्यालेसजस्ता सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन पनि अनुरोध गरेको छ । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न, सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालन गर्नुअघि निर्मलीकरण गर्न समेत सरकारले अनुरोध गरेको छ। मानिसको बढी जमघट हुने सार्वजनिकस्थलमा स्थानीय तहले दैनिकरूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ।
त्यस्तै बैठकले उपभोग्य सामग्रीको कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव तथा मिसावट गर्ने कार्य नगर्न अनुरोध गर्दै त्यसो गरेमा कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले प्रदेशभित्रका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, तालिम केन्द्र र विश्वविद्यालयको पठनपाठन २०७६ चैत मसान्तसम्म अनिवार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट हुने तालिम, सेमिनार, सभा, सम्मेलनलगायतका कार्यक्रम २०७६ चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने, होटल, मोटेल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेन्ट, बार, सपिङ मलका सञ्चालकले ज्वरो मापन उपकरण तथा सरसफाइका लागि साबुनपानी र ह्याण्ड स्यानेटाइजरको व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारण नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने गराउने, त्रास फैलाउने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक वा आधारहीन अभिव्यक्ति दिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने, उपचारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिए।
