काठमाडौं, ४ चैत । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसँग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्याको एकिकृत ढंगले समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या उठाइ रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास, मोही, वादी, विर्ता, उखडा, स्ववासी, रैकर लगायतका भूमिसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। उनले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकिकृत ढंगले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताइन्। सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन पनि बनाएको उल्लेख गइन्।
उनले भनिन्, ‘इतिहासमा पहिलोपटक भूमि नीति, भू-उपयोग ऐन हामीले ल्याएको। पहिलो पटक भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कानून हामीले बनायौ।त्यसको साथमा मौलिक हकमा उल्लेख भएको जमिन नभएको दलितहरुलाई आवास निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कानुन पनि हामीले बनायौ। ”
उनले विगतमा सुकुम्बासी समाधानका लागि भनी विभिन्न समयमा धेरै आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासी को हो भन्ने पहिचान गर्न नसकेको तथा भूमिअधिकारको आन्दोलनले भूमिहिनको संख्या र वास्तविक सुकुम्बासीको परिभाषित गर्न नसकेकोले समस्या यथावत रहेको बताए।विगतबाट शिक्षा लिदै सरकारले भूमिसंग जोडिएका सबै कानून निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको स्पष्ट पारिन्।
भूमि हिन आठौ संशोधन दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण पनि गर्ने काम भएको र नियमावलि निर्माण गरि सहमतिको लागि विभिन्न निकायमा पठाउने काम सरकारले गरेको, आयोग निर्माण गर्ने विषय मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘एकठाउमा जग्गा प्राप्त गरेको छ।त्यसलाई बेचेर फेरी अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी नै बसेको छ। पटके सुकुम्बासीको समस्या निरन्तर दोहोरिरहने समस्या पनि हामीले हेर्यौ। पटके सुकुम्बासीको अन्त्य गर्ने गरि कम्पयुटरमा डाटाबेस प्रणालीबाट सबै तथ्यांक राखिने छ। ”
उनले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गर्ने ढंगमा अघि बढेको स्पष्ट पारिन्।उनले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्ध धेरै समुहका धेरै इन्ट्रेस्ट र चलखेल हुने गरेको भन्दै सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगरी सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
उनले भनिन्, ‘भूमि व्यवस्थापन र भूमिसंग जोडिएको समस्या व्यवस्थापन भनेको आफैमा पनि जटिल र विवादास्पद कुरा हो। यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरु छन्। यति धेरै चलखेल छ।यति धेरै वेथिति छ।साच्चै यही ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहा पुग्ने होलारु चिन्ता गर्ने परिस्थिति पनि छ। यत्र तत्र हामीले जग्गा प्रशासन संग जोडिएका वेथितिहरु, चंगुलहरु फेला पारेका छौ।
विगतको लगत हेर्दाखेरी ६३ प्रतिशत मात्रै जमिन दर्ता भएको छ। अरुको लगत छैन। यसले गर्दा पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने, जग्गा लुट्ने खालको प्रवृत्तिहरु बढोत्तरी भएको छ। यो सरकार त्यसलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ भनी संकल्प सहित अभियान संञ्चालन गरेर अघि बढिरहेको छ।’
विगतमा आयोगको वैधानिकता तथा आयोगले वितरण गरेको जग्गाको बैधानिकता सम्बन्धी प्रश्न उठेकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरि संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न बनाएर काम गर्ने गरि कानुन निर्माण गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले विगतको परम्परा र अभ्यास विपरित सरोकारवालाहरुसँग नियमित छलफल र पारदर्शी बनाउने गरि कानुनी व्यवस्था गरिएको, तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको, आवाद, अब्बल र बसोबास गर्दै आएको जग्गा र बसोबासीबीचको अनौपचारिक भू सम्बन्धको पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्दै जाने गरि आधुनिक पद्धतिको विकास गरिएको बताइन्।
