हेटौंडा, २७ पुस । प्रदेश ३ स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएको छ । आइतबार बिहान प्रदेश नं। ३ को प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइ मतका साथ स्थायी राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने प्रस्ताव पास गरेको हो । आइतबार बिहान राजधानी हेटौंडा राख्ने प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदानमा १०५ सांसदले पक्षमा मतदान गरे । ३ सांसदले भने हेटौंडा स्थायी राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा मत जायर गरेका थिए ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को सचिवालयले यसअघि नाम र राजधानीबारे निर्णय गरेको थियो । त्यहीँ निर्णयलाई प्रदेशसभा संसदीय दलले सदर गर्दै प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । जसमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसँगै राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र नेमकिपाले पनि समर्थन गरेका थिए ।
प्रदेशको नाम वागमती राख्न सहमत भएको विवेकशील साझा पार्टीले भने स्थायी राजधानी काभ्रेको धुलिखेल प्रस्ताव गरेको थियो । तर धुलिखेललाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ । प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रपलाञ्चोक हुनुपर्ने पक्षमा सत्तारूढ नेकपाका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य थिए । उनीहरुले प्रदेशसभामा प्रस्तावसमेत लगेका थिए । हेटौंडाको पक्षमा मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीका सदस्यमात्र थिए ।
तर नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले हेटौंडा नै स्थायी राजधानी बनाउन प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएपछि नेकपाका सांसदले बाध्य भएर हेटौंडाको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । कतिपय सांसदले पार्टी निर्णय नमान्ने चेतावनी दिए पनि अन्तिममा हेटौंडाको पक्षमा मतादन गरेका छन् ।
नेकपाले पार्टी निर्णय नमान्ने सांसदको पद जाने चेतावनी दिएको थियो । पार्टीभित्र हेटौंडा राजधानी हुनु हुँदैन भन्नेमा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि केन्द्रको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताएकी छन् । सांसदहरुले अँध्यारो अनुहार लगाउँदै हेटौंडाको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा हेटौंडाको विपक्षमा विवेकशील पार्टीमात्र उभिएको छ । प्रदेशसभाका ११० सिटमध्ये सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मतदान गरेनन् भने नयाँशक्तिबाट निर्वाचित तर पछिल्लो समय स्वतन्त्र रहेका सांसद् प्रेम तामाङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित थिए ।
उनको प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिङ राख्ने प्रस्तावमा समर्थक समेत नपाएपछि प्रक्रियामा सहभागी नभएका हुन् । राजधानीबारे टुंगो लागेपछि प्रदेशसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । अब बस्ने बैठकले प्रदेशको नामबारे निर्णय गर्ने छ । प्रदेशको नामबारे भने एउटा मात्रै वागमती राख्ने प्रस्ताव परेको छ ।
