काठमाडाैं, २५ पुस । यति समूहले दरबारमार्गमा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ट्रष्टले यति समूहसंग गरेको सम्झौतामा त्रुटीपूर्ण देखिएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता परिवर्तन राईले पुस २३ मा दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मुद्दामा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई माघ १ मा छलफलमा बोलाएको छ ।
यति समूहलाई अवैधानिक रूपमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो । मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
