निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि नै खान अयोग्य

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका केही औषधि खान अयोग्य रहेको पाइएको छ । बढी प्रयोगमा आउने र जीवनभर सेवन गर्नुपर्ने प्रकारका औषधिहरू खान अयोग्य रहेको फेला परेको हो । नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको दस्ताबेजमा आठ प्रकारका निःशुल्क औषधिको ४१ ब्याच पटक–पटक फेल भएको उल्लेख छ । तर, यिनै औषधिहरू अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित रूपमा वितरण भइरहेका छन् ।

०७५ र ७६ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क वितरण हुँदै आएका विभिन्न औषधिको २८५ ब्याच परीक्षण गरेको थियो । तर, अनुसन्धान रिपोर्ट भने सार्वजनिक भएको छैन । अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा। मेघनाथ धिमालका अनुसार सरकारले परीक्षणमा अयोग्य देखिएका औषधि उत्पादक तथा वितरकलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले भने, ‘रिपोर्टमा गम्भीर विषय उल्लेख छन् ।

कारबाही प्रतिबद्धताविना रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा कमजोर हुन्छ । त्यसैले हामीले केही समय कुरेका हौँ ।’सरकारले हरेक वर्ष दुई अर्ब मूल्यबराबरको निःशुल्क औषधि खरिद गर्दै आएको छ । तर, ती औषधिको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा माटोसरह बनेका छन् । यस्ता औषधिले सर्वसाधारणको जीवनमा असर पारिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको फार्मेसी अधिकृत तथा निःशुल्क औषधि फोकल पर्सन भरतमणि मरहठ्ठाले गुणस्तर फेल भएका औषधि निःशुल्कका नाममा सर्वसाधारणले खाँदै आएकामा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले निःशुल्कका नाममा यस्तो गुणस्तरहीन औषधि खुवाउँदै आएको रहेछ ।

यस्ता औषधि सेवनले कति बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन सक्छ । कतिको महत्वपूर्ण अंगहरूमा असर गरेको होला । यसको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ ।’ उनले यी औषधि कतिजनाले सेवन गरेका छन्, सरकारले खोज्नुपर्ने बताए । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले फेल भएका औषधि निकै गम्भीर प्रकृतिका भएको बताए । यस्ता औषधिले बिरामीमा कुनै सुधार हुँदैन । औषधिले काम नगरेकै कारण एउटै औषधि पटक–पटक सेवन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसले शरीरका अन्य अंगमा समेत असर पुग्ने उनको भनाइ छ । यस्ता औषधि सेवन गर्ने बिरामीको मुटु, मिर्गौला, फोक्सोलगायतका अंगमा असर पुग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदमा दुई अर्ब
निःशुल्क औषधि वितरणका लागि सरकारले हरेक वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि खरिद गर्दै आएको छ । निःशुल्क औषधि फोकल पर्सन भरतमणि मरहठ्ठाका अनुसार निःशुल्क वितरण गर्ने गरी औषधि खरिद गर्न स्थानीय तहलाई एक अर्ब ११ करोड, प्रदेश सरकारलाई २० करोड र संघमार्फत ५४ करोड खर्च हुन्छ ।

सरकारी बजेटबाट खरिद भई आएका औषधिहरूको मूल्य तथा सोधभर्नाको जानकारी सम्बन्धित सबै निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्यले औषधिमा यति ठूलो लगानी गरेको छ । तर, जसले औषधि खाइरहेका छन्, उनीहरूले कुन प्रकारको औषधि सेवन गरिरहेका छन् त्यसको जानकारी नै पाउँदैनन् ।’ उनले भने, ‘माटो समानका औषधि राज्यले जनतालाई खुवाउनु गम्भीर गल्ती हो ।’

क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालि, ओम फर्मास्युटिकल्स प्रालि, मनोज फर्मास्युटिकल्स प्रालि, लेबेन फर्मास्युटिकल्स प्रालि, चिमिड्रग इन्डिस्टिज प्रालि, सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालि, रियल हाइजिन प्रालि, विजयदीप ल्याब्रोटरिज लि, एपेक्स फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेका औषधि खान अयोग्य देखिएको हो ।

यी हुन् खान अयोग्य औषधि