काठमाडौं, २४ पुस । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहरिएर पनि वर्षौंदेखि फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूको कैद सजाय भुक्तान र जरिबाना तिराउने उद्देश्यले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी निकायहरूमा पत्राचार सुरु गरेको छ।
निर्देशनालयका अनुसार फरार दोषीहरूबाट १४ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी रुपैयाँ जरिबाना उठ्न बाँकी छ। त्यस्तै एक लाख ५६ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ।फरार दोषीहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।तर यो अभियान पुरानालाई सजाय दिलाउनभन्दा पनि अपराधी ठहर भएपछि फरार हुन सक्ने व्यक्तिमा बढी प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्।
न्यायका लागि कार्यक्रम
फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडित पक्षले न्याय नपाउने भएकाले यो अभियानलाई पुनस् सुरु गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।महानिर्देशक सिंहले भने, “फरार व्यक्तिले पासपोर्ट बनाउनेदेखि सवारीसाधन अनुमतिपत्र लिने लगायतका बिजुली वा पानीको पैसा जहाँ तिर्न गए पनि त्यहीँबाट त्यो सेवामा रोक लगाउने र पक्राउ गर्ने योजना हो।””त्यसका दुई साताअघि नै जिल्ला तहका सरकारी कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायमा परिपत्र गरिसकेका छौँ।”तर यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म गाह्रो हुने सिंहले बताए।
तीनपुस्ते विवरण
“यसलाई कार्यान्वयन गराउन जनप्रतिनिधिहरूले उत्सुकता देखाइदिनुभयो भने गाह्रो हुन्न,” सिंहले भने।मङ्सिर महिनासम्ममा एक लाख १६ हजारभन्दा बढी मानिस दोषी ठहर भए पनि फरार छन्। यसमा विदेशी नागरिकको सङ्ख्या १,५४६ छ।उनीहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउनका लागि तीनपुस्ते विवरण खुलाएर परिपत्र गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोअन्तर्गत रहेको टोलीले त्यस्ता व्यक्तिको खबर सम्बन्धित कार्यालयबाट पाएपछि पक्राउ गर्छ।
विशेष अभियान कति प्रभावकारीर?
फैसला कार्यान्वयन नभएका मु्द्दाको सङ्ख्या धेरै रहेको गुनासो माझ २०७१ सालमा न्यायपालिकाले विशेष अभियान थालेको थियो।सुरुमा १६ वटा जिल्लाबाट थालिएको उक्त अभियान अहिले मुद्दाको सङ्ख्या धेरै रहेका २४ वटा जिल्लामा सञ्चालनमा छ।सजाय भुक्तान गराउनका लागि त्यस्तो अभियान प्रभावकारी भएको जानकारहरू बताउँछन्।उक्त अभियानमार्फत् १४ करोड ५३ लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल भएको र १५८ वर्ष आठ महिना कैद सजाय भुक्तान भएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
अब कानुनमै व्यवस्था
निर्देशनालयको अध्ययन अनुसार ७७ जिल्लामा एक महिनामा सरदर ३,४०० वर्षको दरले सजाय थपिँदै जाने गरेको देखिएको छ भने ६० करोड ८७ लाख रुपैयाँको दरले जरिबाना थपिँदै जाने गरेको छ।यसअघि पनि निर्देशनालयले फरार व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन।तर विसं २०७४ र विसं २०७५ मा जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमै यो व्यवस्था आएपछि त्यसै अनुसार जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गरी यो काम थालिएको सिंहले बताए।
शून्यमा झार्ने लक्ष्य
निर्देशनालयले गत साउनदेखि लागु भएको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत २०३५ साल अगाडिका फैसला भएर कार्यान्वयन नभएका मुद्दाको सङ्ख्यालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीको सक्रियता हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
फरारलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित गराउने प्रयासले पुरानालाई सजाय भुक्तान गराउने मात्रै नभई नयाँलाई सजायबाट उम्किन नदिनका लागि सघाउ पुग्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउँछन्।उनले भने, “विशेष अभियानले पनि सजाय भुक्तान गराउन र जरिबाना उठाउन सघाउ पुर्याएको देखियो। तर अब नयाँ सजाय पाउनेको हकमा यो अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ।”
