काठमाण्डौ, १० पुस । सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानुन अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्णको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानुनले निर्देशन गरेअनुसार नै गरेको स्पष्ट पारे ।
‘अवधि तोकेर लिजमा दिएको सम्पत्ति उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र त्यसबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफासिरमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘तर त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरुको लिज अवधिभन्दा बढी हुने छैन ।’
यो कानुन सम्मानित संसदले नै पारित गरेर बनाएकाले ट्रस्ट त्यही कानुनअनुसार निर्देशित भएको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले गरेका कामको गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन पनि आग्रह गरे । केही भुलवश भएका कुरालाई जबरजस्ती पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुरा पनि नगर्न र सरकारले ल्याएपछि विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको उनले तर्क गरे । उनले कुनै पनि विषयमाथिको धारणा तय गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरे । उनले ट्रस्ट गठनदेखि ऐन निर्माण र संशोधन तथा नियमावली संशोधनको सम्पूर्ण विवरण नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले कौडीको भाउमा लिज दिएको विषयलाई अस्वीकार गर्दे लिजमा लिने पक्षले लिज बाँकी रहेको साढे पाँच वर्षको भाडा पनि प्रचलित बजार मूल्यअनुसार तिर्न तयार रहेको बताए ।तत्कालीन राजदरबारको नाममा रहेको जग्गा २०५२ साउनमा निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ५० लाख डलरमा ३० वर्षको लागि लिज सम्झौता भएको थियो । लिज अवधि बाँकी रहँदै पनि लिज अवधि थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा बाँकी रहेको अवधि साढे पाँच वर्षमा ३७ लाख डलर आउने गरी लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा, चार सय व्यक्ति अट्ने सभा निर्माण गर्नका लागि लिज अवधि थप गरिएको हो । २५ वर्षमा ट्रस्टलाई भाडा बापत एक अर्ब १५ करोड १० लाख दुई हजार एक सय १७ रुपैयाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा तीन खर्ब नौ करोड आउने उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले जानकारी दिए ।
उनले ट्रस्टसम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुनसुकै मन्त्री पनि पर्न सक्ने स्पष्ट पारे । उनले पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिममा सुर्खेतसम्म ट्रस्टको नाममा रहेको चलरअचल सम्पत्ति एकीकृत विवरण संकलन गरी केही दिनभित्र श्वेत पत्र जारी गर्ने समेत बताए। उनले सबै चल र अचल समपत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार लागेको र गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाण्डौ प्लाजा, टेकुको बिजनेस पार्क, दरबारमार्गको जग्गा लगायतको सम्झौता केरकसरी कहिले भएको भन्ने सम्पूर्ण विवरण श्वेत पत्रमा उल्लेख हुने बताए ।
