काठमाडौं ७ पुस। सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरुको योग्यता निर्धारण गर्दै उनीहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट स्थायी गरिने भएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा विद्यालय कर्मचारीहरुको स्थायी प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको हो ।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा पनि विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रियाको व्यवस्था भएपनि शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरेको हो । शिक्षा नीतिमा हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई स्थायी सेवा प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । साथै, सवै विद्यालय कर्मचारीको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीको आधारमा हुने नीतिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
विद्यालयमा अध्यापन बाहेकका सरसफाई, सूचना संप्रेषण,कार्यालय व्यवस्थापन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, पुस्तकालय व्यवस्थापन जस्ता कार्यको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारीकोव्यवस्था गरिने र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल मासिक न्यूनतम २४ सय देखि विद्यालयहरुमा कर्मचारीहरु कर्यरत रहँदै आएका छन् । २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसयता सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं पटक शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गरिसकेको थियो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा समेत यो विषय समेटिएपनि नियमावलीमा आउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले केही समय अघि विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि भन्दै सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको थियो । २०३६ सालदेखि स्थायीत्वको आन्दोलनमा रहेका विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनले ढिलै भएपनि निकास पाउने देखिएको छ । गएको वर्ष अदालतको आदेश अनुसार स्थायी व्यवस्थापनको माग राख्दै विद्यालय कर्मचारीहरुले खुलामञ्चमा अनशनसमेत बसेका थिए ।
