धनुषा, २५ कात्तिक । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई भ्रमण गर्नका लागि एक महिना बराबरको थप तलब सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश २ मा कार्यरत निजामती कर्मचारीले अब आन्तरिक पर्यटकका रुपमा भ्रमणमा जाँदा एक महिनाको थप तलब सुविधा पाउने भएका छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र कर्मचारीलाई प्रदेशमै कार्य गर्न थप ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानून ल्याउन लागेको हो ।
प्रदेश नं २ को आव २०७६/०७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १२२ ले दिएको नीतिगत अधिकार प्रयोग गर्न प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ को दफा नं २ बमोजिम प्रदेश सरकारले यो निर्देशिका बनाएको बताइएको छ ।
प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले प्रदेश २ मा कर्मचारीलाई आकर्षण एवं टिकाएर राख्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो सेवासुविधा प्रदान गर्न लागेको बताए । उनले प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवद्र्धन, कर्मचारीलाई स्थायित्व राख्ने उद्देश्यले निर्देशिका प्रदेश सरकारले बनाएको बताए ।
प्रदेश २ मा कर्मचारी बढी सरुवा भएर आउने जाने गर्छन् यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्थागर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
उनले देशभित्रको आन्तरिक पर्यटनभन्दा बढी आफ्नो प्रदेश २ भित्रकै पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रामीण भेगको घुमफिर गरेर बुझ्ने, प्रचारप्रसार गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने उद्देश्यले पनि यो निर्देशिका बनाइएको बताए ।
प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ले देशभित्र कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाने कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब सुविधा प्रदान गर्ने निर्धारण गरेको छ । तर त्यस्ता कर्मचारीले निर्देशिकाले तोकेको केही दायित्व र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भ्रमण सकाएर कार्यालयमा हाजिर भएको सात दिनभित्र आफू घुमेको पर्यटकीयस्थल, त्यहाँका आफूसहितको तस्वीरलगायत भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरेमात्र एक महिना बराबरको थप तलब भुक्तानी हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ । कर्मचारी भ्रमणमा जानुअघि पनि एक महिनाको थप तलब पेश्कीका रुपमा लिनसक्ने छन् ।
तर प्रतिवेदन बुझाए मात्र पेश्की लिएको रकम फछ्र्योट हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सबै निजामती कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउन सक्ने छैन । प्रदेश २ मा हाजिर भई कम्तीमा छ महिना काम गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्लाबाहेक प्रदेश अथवा मुलुकभित्रको जुनसुकै पर्यटकीयस्थलको भ्रमणमा जानसक्ने तोकेको छ ।
