काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाल पत्रकार महासङ्घले एफएम रेडियोको प्रसारण इजाजत, नवीकरण, समन्वय, अनुगमनलगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न भनी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट जारी हुने एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ को ‘नमूना कार्यविधि’ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गरेकामा आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको नमूना कार्यविधि संविधानसँग बाझिने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र एफएम रेडियोलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेकाले त्यस्तो कार्यविधि बनाउन स्थानीय तहलाई उक्साउने कार्य नगर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छन् ।
विज्ञप्तिमा महासंघ स्थानीय तहलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ तर त्यस बहानामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गर्दछ भनिएको छ ।
साथै, कुनै पनि स्थानीय तहले यस प्रकृतिको कार्यविधि जारी गरेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने पनि जनाइएको छ ।
