काठमाडौँ, ५ असोज । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र डा मनप्रसाद वाग्ले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा नरहने भएका छन् ।
मंगलबार संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐन (नवौँ) संशोधनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कने भन्दै उनीहरुले आयोगमा रहेर काम गर्न असमर्थता जनाएका हुन् ।
गत साता भएको आयोगको पहिलो बैठकमा सहभागी डा वाग्लेले मन्त्रालयसामु लिखित राजीनामा दिएका छन् भने माथेमाले हालसम्म पत्र बुझेका छैनन् । नवौँ संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सिद्धान्तअनुरुप विज्ञापनमार्फत ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक र २५ खुला गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारणका लागि गत भदौ १९ गते उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
