काठमाडौँ, ६ कात्तिक । सर्लाही लालबन्दीकी एकल महिला ६५ वर्षीया दिलमाया मगर उपचारको आशमा छोरासँगै काठमाडौँ आईन । निको भएर हँसीखुशी फर्कने उनको धोको थियो । ढाडमा नशा च्यापिएकाले उपचारमा झण्डै रु एक लाख लाग्यो ।
निको नहुँदै खर्च धेरै भएको निहुँमा छोरा बुहारीले हेलाँ गर्न थाले । उनीहरु काठमाडौँको एक स्वीटर कारखानामा काम गर्थे । जन्म दिएको छोराले नै रिस गरेपछि सहेर बस्न उहाँनको मनले मानेन । “पहिले उपचार गर्न भन्दै ल्यायो, पछि एकलाख खर्च लाग्यो भनेर हेलाँ गर्न थाल्यो, निहुँ त्यही हो, अनि हिँडेँ ”, दिलमायाले दुःख पोख्दै भनिन ।
कयौँ रात भोकै सुतेको नमिठो अनुभव छ, उनिसँग । माग्दा कसैले दिन्थे, कसैले दिँदैन थिए । निक्कै समय जीवन बचाउने सङ्घर्ष चल्दै थियो । पशुपति नजिकका एक पसलेको खबरमा मानवसेवा आश्रमको टोलीले गत असोज २८ गते उनलाई उद्धार ग¥यो ।
“जाउँ आमा हामी पाल्छाँै भन्दै आए, अनिसँगै आएको, कोही नहुनेका पनि कोही त रैछन् नि”, दिलमायाले भनिन । “अब माग्नु पर्दैन, भोकै पनि बस्नु पर्दैन”, आफ्नो विगत सुनाउँदा सुनाउँदै दिलमायाको आँखाबाट आँशुका ढिक्का बरर झरे । उनको सेवामा जुटिरहेकी सन्तोषी रानामगरका पनि आँखा रसाए । उनलाई अहिले नयाँ जीवन पाएझैँ भएको छ ।
चितवनको भरतपुर अस्पताल नजिकै मोरङका रोशन सुवेदी मदिराले लठ्ठ भएर सडकमै थिए । एकल जिन्दगीमा न कसैको भर । न कसैको भरोसा । कामले मिठाई बनाउने मिस्त्री । कमाएको दिनको पैसा नसकिउन्जेल रक्सीमै सक्ने दैनिकी । चारदिन अघि उनलाई यस्तै अवस्थामा भेटियो । उद्धार गरेको छोटो समयमै उनि अहिले आश्रमको भान्सा सम्हाल्न थालेकि छन । “पहिले जीवन अस्तव्यस्त थियो, जति कमायो उति सकिन्थ्यो, अहिले आफूजस्तै बेसाहराको सेवा गर्छु, खुशी छु”, रासससँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भनिन ।
मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले भने, “उनिहरुको मुहारमा खुशी छचल्किँदा फुरुङ्ग हुन्छौँ, मुलुकलाई नै यस्ता बेसहारा हयोगापेक्षीमुक्त सडक बनाउने हाम्रो योजनाले साकार रुप लिँदै गएको महसुस गरेका छौँ ।” लमजुङमा आफ्नै घरमा २० वर्ष थुनिएका एक मनोरोगीको पनि केही दिन अघि उद्धार गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आप्mनो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ तर पनि गास, बास, कपास र आफन्तको साथ नहुने व्यक्ति सडकमा धेरै छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा उद्धार कार्य चलाइए पनि ठोस प्रगतिमा चुनौती कायमै छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा २०७३ साल जेठ २६ गते जीवन नै सङ्कटमा परेका असक्त, परित्याक्त तथा घरबारविहीन, बेवारिसे मानवको संरक्षणको लागि उचित बासस्थान र भरणपोषणको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले पछिल्लो समयमा केही तदारुकता देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सडकमा बेवारिसे भएर बस्ने अबस्थाको अन्त्य हुने उद्घोष गर्नुले पनि अभियानमा सक्रिय संस्थालाई ऊर्जा मिलेको अभियानकर्मी बताउँछन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम सरकारले २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै असक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
सकारात्मक सोचका चिन्तक तथा संस्कृतिविद् डा गोविन्द टण्डन पछिल्लो चरणमा राज्यको ध्यानाकर्षित भए पनि अझै प्रभावकारी काम नभएको बताउँदै सडकमा असहायहरु रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिए विश्वमै नेपाललाई मानवीयताको देश भनेर चिनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
पाँच वर्ष अघि कुरा सुन्न पनि नचाहने सरकारी निकाय सङ्घ संस्था अहिले उद्धार अभियानमा सरिक हुन थालेका छन् । जसको परिणाम पहिलो पटक २०७४ साल चैत ५ गते गोरखा नगरपालिकाबाट सहयोगापक्षी सडकमानवमुक्त घोषणाको अभियान शुरु भएको थियो । चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो ।
विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्लालाई नै सहयोगापक्षी सडकमानव मुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । हालैमात्र पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबामन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई भिक्षामाग्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
घोषणा भए पनि पुन थपिने पेशेबर मगन्तेका कारण कार्यान्वयनमा केही चुनौती थपिएकाले सहकार्य जरुरी रहेको अभियानकर्मी औँल्याउँछन् । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेल अभियान सफल पार्न प्रहरीको पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारीसाधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महीना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ तर यो अझै व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
“उनीहरुलाई घरसम्म पु¥याएका छौँ, जिल्ला बाहिरकोलाई गाडी चढाएर पठाएका छौँ, वास्तविक बेवारिसेलाई संरक्षण दिएका छौँ”, अध्यक्ष अधिकारीले भने । उनका अनुसार वास्तविक अभिभावकविहीन सडकपेटीमा दुई हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । सडकमा बेवारिसेभन्दा पेशेबर मगन्ते धेरै देखिनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको अधिकारीले बताए ।
