जाजरकोट, ५ कात्तिक । अदालतको झल्को दिने गरी नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले यसवर्षदेखि न्यायिक कक्ष स्थापना गरेरै न्याय सम्पादन गर्न थालेको छ । न्यायिक समितिले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो बढेका कारण कानूनको अनविज्ञता, स्रोत साधनको अभावलगायत कारण देखाएर प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकिएको सम्बद्ध पदाधिकारीले जनाउँदै आएका थिए तर उक्त नगरपालिकाको न्यायिक समितिले यसवर्षदेखि अदालतको झल्को दिने गरी न्यायिक कक्ष व्यवस्था गरेको हो ।
संयोजक सहितको तीन सदस्यीय उक्त समितिले जटिल मुद्दा टुङ्गो लगाउन तीनजना नै सदसय बस्ने गरेको र सामान्य खालका मुद्दामा भने न्यायिक समितिका सदस्यले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेर विवाद टुङ्गो लगाउने गरेको संयोजक बालकुमारी बस्नेतले बताए । समितिको पहिलो बैठकले आमाबाबुले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका दुई नाबालकलाई पालनपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियोे । जाजरकोट जिल्ला अदालतले एक वर्षअघि उक्त नगरपालिका– ७ का सुनिल सिंह र बिमला सिंहबीच सम्बन्ध बिच्छेदको फैसला गरेको थियो ।
सो मुद्दामा उनीहरुका सात वर्षीय छोरा मानव र चार वर्षीय छोरा विज्ञानको पालनपोषणबारे भने अदालत बोलेको थिएन । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि मानव र विज्ञान नलगाड ५, सिर्केमा आमा बिमलाको साथ बस्दै आएका थिए । बिमलाले गत माघमा नबालक छोराहरुको लागि न्यायिक समितिको कार्यालयमा सुनिल सिंह विरुद्ध पालनपोषणको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । संयोजक बस्नेत, सदस्य राममाया हमाल र शेरबहादुर नाथको संयुक्त इजलासले गत वैशाखमा उक्त विवादमा बाबु सुनिलले छोराहरु आमासँग रहँदासम्म मासिक पाँच हजार दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नाबालक छोरा बिरामी परे बाबु सुनिलले ६० प्रतिशत र आमा बिमलाले ४० प्रतिशत खर्च ब्यहोनुपर्ने गरी फैसला भएको इजलास सहायक किरण थापाले बताए । गत महीनासम्म उक्त समितिमा ३६ मुद्दा दर्ता भएकामा १९ वटा टुङ्गो लगाइसकेको छ । समितिले छलफल, मेलमिलाप र फैसलाको माध्यमबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको उनको भनाइ थियो । यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहले न्यायिक कार्यसम्पादनका नाममा वर्षेनी ३० लाखसम्म खर्च गर्दै आएकामा उक्त रकम तालीम, सामग्री खरीदलगायत कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
