काठमाडौँ, ३ असाेज । सडक बिस्तारको नाउमा आफुहरुलाई उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै लामो समयदेखि उठाइएकाे संघर्षरत पीडितहरुले अन्तत: न्याय पाएका छन् । सरकारले कुरा नसुनेपछि सर्वाेच्च अदालत पुगेका पीडितले अदालतबाट न्याय पाएका हुन् ।
मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्दै विपक्षीका नाउँमा अादेश जारी गरेको छ । सडक विस्तारका लागि ब्यक्तिका नाउँमा रहेका घर जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै पीडितले दायर गरेकाे मुद्दामाथि सवाेच्चले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेकाे छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुद्दामाथिकाे बहस पछि पीडितलार्इ मुवाब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेकाे हाे ।
पीडिततर्फका कानुन ब्यबसायी जितेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार सर्बोच्चको फैसला पछि उचित क्षतिपूर्ति तथा मुवाब्जा बिना सडक विस्तार गर्न नपाइने भएको छ ।
बज्राचार्यले सर्वोच्चको यो निर्णयबाट पिडित जनताको प्रथम तहको जित हासिल भएको प्रतिक्रिया दिदै सर्वोच्चको यो फैसला पिडित जनताको पक्षमा स्वागत योग्य न्यायिक भएको बताउनु भयो ।
उपत्यकाब्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयाेजक सुमन सायमीले यो फैसलालाई स्वागत योग्य तर आंशिक जितको रुपमा लिएको भदै जनताको घर ,जग्गा सडक बिस्तारको नाउमा मुवाब्जा दिएता पनि बाध्यकारी विष्थापित हुन नपर्ला भन्न नसकिने भएकोले संघर्ष नसकेको बताउनु भयो ।
क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक बिस्तार गर्न जारि गरेको सर्वोच्चको यो आदेश पछि काठमाडौँ उपत्येका भित्र सडक विस्तारका लागि भत्किएका सडक निर्माण पुरा गर्न सरकाले अर्बौ रुपैया खर्चिनु पर्ने देखिए संगै राजधानीका धुलाम्य र हिलाम्य जोखम युक्त सडकबाट जनताले तत्काल हैरानीबात मुक्त नहुने देखिएको छ ।
