म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ ।राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन् ।
यद्यपि, संख्या बढ्दै गएकोबारे सरकार जानकार छैन । रोहिंग्याहरू कसरी राजधानीसम्मै आएर निजी जग्गामा टहरा बनाएर बस्न सफल भए भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । रोहिंग्यालाई अहिले खाद्यान्न सहयोग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले गरिरहेको छ ।
रोहिंग्यालाई तत्काल डिपोर्ट गर्न सुझाव
विज्ञहरूले म्यानमारबाट यहाँ आएका रोहिंग्यालाई नेपालले तत्काल डिपोर्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि ‘सेफ हेभन’ बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
रोहिंग्यालाई शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा सुरक्षाजन्य समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले बताए ।
रोहिंग्यालाई पनि भुटानी र तिब्बतीसरह शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमै चुनौती ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्वसचिव कुसुमले रोहिंग्या मुस्लिमहरू हिंस्रक र अतिवादीसमेत रहेको आशंका गर्दै उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी संगठनको प्रवेश हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।
सरकारको झुटो दाबी
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सन् २०१२ यता नेपालमा कुनै रोहिंग्या प्रवेश नगरेको दाबी गरे । ‘अहिले यहाँ रहेका रोहिंग्याहरू सन् २०१२ मै आएका हुन् । त्यसयता नेपालमा रोहिंग्या प्रवेश गरेका छैनन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने । प्रवक्ता सुवेदीले सरकारले रोहिंग्याहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकामा सीमामा निगरानी बढाएको बताए ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई दिनअघि एक कार्यक्रममा नेपाल आएर बसेका रोहिंग्याबारे सरकार सचेत रहेको बताएका थिए । ‘केही रोहिंग्याले निजी जग्गामा टहरा बनाएर बसेको सूचना सरकारलाई छ । यसबारे मैले आवश्यक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु’, उनले भने । नेपालमा रहेका रोहिंग्यालाई ‘डिपोर्ट’ गरिने मन्त्री शर्माले बताएका थिए । तर, सरकारले रोहिंग्यालाई कसरी फर्काउने सकिन्छ भन्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन ।
