काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाइ पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने देखिएको छ । उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार उक्त सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
आइतबार साँझ ६ बजे बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका महरालाई अहिले सिंहदरवारस्थित महानगरीय प्रहरी बृतको हिरासतमा राखिएको छ । दशै विदा भएका बेला पक्राउ गरिएका कारण महरा अब दशै विदा अवधिभर हिरासतमै बिताउने भएका छन् । कतिपयले उनलाई दशै विदा सकिने बित्तिकै पक्राउ गरिने अनुमान गरेका थिए । तर, सरकारले बाहिर सरकारमाथि आउनसक्ने आलोचनालाई ध्यान दिँदै तीब्र गतिमा यो केसलाई अगाडि बढाएको छ । सबैको अनुमान विपरित आइतबार नै महरालाई पक्राउ गर्न ठूलो संख्यामा प्रहरी बालुवाटार पुग्यो ।
सुरुका दिन आरोप लगाए पनि त्यसपछि पूराका पूरा बयान फेर्न थालेपछि केहीले सत्तासिन दल नेकपाका नेताहरुले महरालाई संरक्षण गर्ने अनुमान गरेका थिए । प्रचण्डले नै महरालाई संरक्षण गर्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, त्यसो भएन । स्रोतका अनुसार महरालाई बचाउने त के सकेजति बढी सजाय गराउनेतिर सत्तासिन दलकै केही नेताहरु लागेका छन् । २०४८ सालदेखि नै निरन्तर सरकारको काममा प्राथमिकताका साथ प्रचण्डद्वारा अगाडि बढाइएका महरा प्रचण्डपछिको नेतृत्वका रुपमा पूर्व माओवादी केन्द्रमा देखा परेका थिए । जसका कारण उक्त पार्टीमा केही नेताहरु यसबाट असन्तुष्ट थिए । प्रचण्डले महरालाई २०४८ सालमा संसद बनाएका थिए । त्यसपछि २०५८ सालमा सरकारसँगको वार्ता गर्न गठित टोलीको संयोजक, २०६० सालमा फेरि वार्ता कमिटिकै जिम्मेवारी दिएका थिए । जसबाट महरा बाहिर राम्रोसँग स्थापित भए । २०६३ सालमा पनि महरा अन्तरिम सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरेर गए । त्यसपछि उनी गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । पछिल्लो समय सभामुखको जिम्मेवारी पनि प्रचण्डकै कारण पाएका हुन ।
गत आइतबार संसद भवनबाट सिधै संसद सचिवालयमै कार्यरत एक कर्मचारीको तिनकुनेस्थित कोठामा पुगेर महराले उनीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । लामो समयदेखि नजिकको सम्बन्ध भएका आफ्नै पार्टीकी कार्यकर्ता समेत रहेकी कर्मचारीमाथि महराले गरेको भनिएको जघन्य कार्य निकै अनपेक्षित थियो । महराका तर्फबाट यस कुराको खण्डन गरिए पनि अहिलेसम्म बाहिर आएका सूचनाले उनी कहि न कहि यो सम्बन्धमा जोडिएको देखाएको छ । यदि अदालतमा पनि यी प्रमाणहरु प्रमाणित भएमा महरामाथि अब पाँच वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने देखिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा ७ देखि १० वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ भने जबरजस्ती करणीको प्रयास गरे त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यस कानून अनुसार करणी प्रयास प्रमाणित भएमा उनीमाथि साढे तीनदेखि ५ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्छ । शुक्रवार रोशनी शाहीले महराले आफूलाई बलात्कार गर्न प्रयास गरेको र त्यसको प्रतिवाद गर्दा आफूमाथि हिंसा गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिईन् ।
किटानी परेसँगै अदालतको आदेश लिएर प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै उनीमाथि अनुसन्धान गर्नेछ र अदालतमा पेश गर्नेछ । तर, यसबीचमा विदा परेकोले अब महरा कम्तिमा ८ दिन कुनै प्रक्रिया नै नचलेर हिरासतमा बस्नु पर्नेछ । असोज २८ गते मात्र अदालत खुल्ने त्यसपछि मात्र प्रहरीले महरालाई अदालतमा उपस्थित गराउने बताइएको छ ।
महराको सचिवालयले सुरुमा उनी रोशनीको कोठामा जाँदै नगएको बतायो । त्यसपछि पीडित स्वयमले पनि आफ्नो कुरा फेर्दै महरा नआएको बताइन । तर, सीसीटिभीको फुटेजले त्यो दावी र खण्डन गलत सावित गरिदियो । महरा उनको कोठामा गएकै देखिएपछि उनीमाथिको आरोप प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार त्यही बनेको छ । त्यसपछि अर्को गतिलो प्रमाण बनेको छ- रोशनीले सुरुका दिन एक मिडियालाई दिएको अन्तवार्ता । त्यसमा पनि रोशनीले आफ्नो मोवाइलको म्यासेज नै देखाएर त्यसमा महराले पठाएको ‘फर्गेट एस्टर्डे’ म्यासेज हो । महराले ‘फर्गेट एस्टर्डे’ भनेर पठाएको म्यासेजको प्रतिउत्तरमा रोशनीले निकै आक्रोशित हुँदै तल्लो स्तरको ‘तँ माफी गर्न लायक नै छैनस’ भनेर पठाएको म्यासेजबाट उनीमाथिको आरोपको सत्यता नजिक पुर्याउँछ । यसलाई खण्डन गर्ने महराको अहिलेसम्म कुनै भनाई आएको छैन । यसबाट पनि महरामाथि अब जेल सजाय नै हुने देखिन्छ ।
महरालाई पक्राउ गर्न आदेश दिने यी हुन न्यायाधिश
महरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधिश ब्रजेश प्याकुरेल हुन । उनी गत साउनदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीस भएका थिए । त्यसअघि उनी महोत्तरी जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश थिए।
दशैको बिदाका कारण केही दिनदेखि नेपालका सम्पूर्ण अदालत बन्द छन् । बन्दि प्रत्यक्षिकरण सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न अदालतले बिदाको दिन पनि सेवा दिँदै आएको छ। गतवर्षदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्बन्धित न्यायिक निकायबाट अभियुक्त पक्राउ गर्दा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार अदालतहरुले विदाको दिन पनि उक्त डेस्कबाट सेवा दिँदै आएका छन्। यद्यपि अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै अभियुक्त तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिने गर्छन्।
