पहिलो चरणमा नेपालबाट जापान लैजाने भनिएका नर्सिङ केअरगिभर अर्थात् स्वास्थ्य सहयोगी छनोट परीक्षामा एक हजार जनालाई मात्र सहभागी गराउन सकिने जानकारी जापानबाट पाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बेवसाइटमार्फत् आवेदन भर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै हुने भएकाले परीक्षामा सहभागी हुने आवेदकको सङ्ख्या पनि बढाउन आग्रह गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर त्यसको उत्तर प्राप्त भइनसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुरूप अन्य १३ वटा क्षेत्रमा पनि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्न नेपालका तर्फबाट पत्राचार गरिएको बताइएको छ।
आकर्षक गन्तव्य
दक्षिण कोरियापछि नेपाली कामदारका लागि दोस्रो आकर्षक देशका रूपमा जापानको रोजगारीलाई लिइएको छ।
दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुरूप पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सहयोगीका लागि अन्लाइन आवेदन लिने काम भइरहेको छ।
तर सबै आवेदकले परीक्षा दिन नपाउने देखिएको छ।
छनोटका लागि सीमित आवेदकको मात्र परीक्षा लिइने जानकारी जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई गराएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुङ्गानाले बताए।
उनी भन्छन्, “फारम भर्ने सबैले परीक्षा दिन पाउने अवस्था अब छैन। उनीहरूले लगभग एक हजार जना भनेका छन्। हामीले नेपालमा आकाङ्क्षी धेरै छन्, त्यही भएर त्यो सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भनेर जापानी पक्षलाई भनेका छौँ। त्यसको जबाफ आइसकेको छैन।”
तर एक वर्षभित्र थप केही पटक परीक्षा लिने सहमति रहेकाले दर्खास्त दिएकाहरूले भावी दिनमा मौका पाउन सक्ने बताइन्छ।
कामदार छनोटका लागि जापानी भाषा र सीप मूल्याङ्कन गरी दुई प्रकार परीक्षा हुनेछन्।
कार्तिक १० गतेदेखि भाषा र कार्तिक २१ गतेदेखि सीपसम्बन्धी परीक्षा हुने बताइएको छ।
उत्तर कुर्दै नेपाल
जापानले स्वास्थ्य सहयोगीबाहेक कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १३ वटा क्षेत्रमा कामदार लैजाने जनाएको छ।
अन्य क्षेत्रका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गर्न पत्राचार गरिएको महाशाखा प्रमुख ढुङ्गानाले बताए।
उनी भन्छन्, “यसबारेमा हामीले उनीहरूसँग विभिन्न बैठकमा कुरा उठाएका छौँ र पत्राचार पनि गरिरहेका छौँ। अन्य क्षेत्रहरू पनि खुला गर्न हामीले भनिरहेकोमा उताबाट थप जबाफ आइसकेको छैन।”
पाँच वर्षमा ११ वटा देशबाट तीन लाख ५० हजार विदेशी कामदार जापानले भित्र्याउने उद्देश्य राखेको छ।
तर स्वास्थ्य सहयोगी परीक्षाका लागि नेपालका लागि तोकिएको सङ्ख्या हेर्दा अपेक्षाअनुरुप नेपालले लाभ लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
बिबिसिबाट
