काठमाडौँ, ४ असोज । गाउँ ठाउँमै सिंहदरबार पुगेपछि सहजै सेवा सुविधा पाउने आशामा बसेका नागरिकले सामान्य कामका लागि पनि हैरानी व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा चार महीनादेखि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचना माग गर्दासमेत पाउन नसकिएको पीडित लालकृष्ण मिश्रले बताए । गत जेठ २१ गते वडा नं १ मा रहेको आफ्नो घरअघिको सडक स्तरोन्नतिका नाममा नगरपालिकाले जानकारीसमेत नदिई एकतर्फीरुपमा घरको टपमुनि पर्खाल लगाएर बास उठाउन खोजेपछि आफूले त्यससम्बन्धी सूचना जेठ २७ गते नै माग गरे पनि अझै पूरा सूचना पाउन नसकेको उनले सुनाए ।
नगरपालिकामा सूचना अधिकारी तोकिए÷नतोकिएको स्पष्ट छैन । कार्यालयमा सूचना अधिकारी को हो भन्ने जानकारी दिन राख्नुपर्ने सूचनापाटी छैन । नगरपालिकाको बेवसाइटमा प्रवक्ता उल्लेख गरिए पनि सूचना अधिकारी राखिएको छैन । सूचना अधिकारी नतोकेकाले सूचना माग गर्नेलाई सकेसम्म झुलाएर नदिने नीति नगरपालिकाले लिएको पीडितको गुनासो छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारी माग गरेको सूचना दिईरहेको बताउछन् । “कतिपय सूचना पूरा नभएको हुन सक्छन, फेरि माग्दा त्यस्ता सूचना दिइन्छ, मकहाँ आउनु भयो भने सूचना नपाउने भन्ने हुँदैन”, प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले स्पष्ट गरे ।
नगरपालिकाका कर्मचारी फरकफरक व्यक्ति सूचना अधिकारी भएको दाबी गर्छन् । एकथरीले अधिकृत भीमबहादुर शाहीलाई सूचना अधिकारी बताउँछन् भने अर्काथरीले सहायकस्तरका कर्मचारी भूपेन्द्र शाही हो भन्छन् । नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गाना बोहरा नै सूचना अधिकारी भएको दाबी गर्छन् ।
नगरपालिकाबाट कुनै पनि घटनाको वास्तविक सूचना एवं न्याय पाउन नसकिने अवस्था रहेको पीडित केशव श्रेष्ठको गुनासो छ । कर्मचारी वास्तविकता लुकाउन खोज्छन् । जनप्रतिनिधि चुनावमा बढी मतका लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्न तम्सिएपछि सूचना र न्याय पाउन नसकिने उनको भनाइ छ । यसका कारण सेवाग्राही एउटै समस्या लिएर पटकपटक नगरपालिका धाउँछन् तर कार्यालयमा कर्मचारी नभेट्दा निराश भएर फर्कन्छन् ।
पहिलोपटक माग गरेको सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्दा पनि पूरा पाउन नसकेका मिश्रले भदौ १९ गते दोस्रोपटक आफ्नो घर जग्गाको सीमा सम्बन्धमा सूचना माग गरेको जानकारी दिए । यसपटक सूचना अधिकारीले गलत सूचना दिएपछि बिहीबार कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नै नभएको दुःखेसो उनले पोखे।
“कार्यालय प्रमुख अग्निप्रसाद अधिकारी, उहाँपछिका अधिकृत भीमबहादुर शाही कार्यालयमा नभेटिएपछि निवेदनमा तोक लगाउने अधिकारी नभएका कारण दिनभर कुर्दा पनि निवेदन दर्ता हुन सकेन, उनहरुपछिका अधिकृत मीनराज कोइराला, पुण्यप्रसाद दाहाल र शङ्कर ढकालले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय परेन भनी तोक लगाईदिएनन्, दिनभर कुरेर निराश भई फर्किए”, मीश्रले भने । प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने त्यस्तो निवेदन लिएको भने हुने बताए ।
आयोगले प्रकाशन गरेको ‘सूचनाको हक (पाठ्य सामग्री)’ पुस्तकको पृष्ठ ३२ मा “सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना माग गर्न प्रस्तुत गरिने निवेदनमा टिकट टाँस गर्नु र कार्यालय प्रमुखको तोक लगाइनु जरुरी छैन” भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् ।
संस्थागत विद्यालयले विपन्न, जेहेन्दार, दलित, महिला, जनजातिलगायतलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनासमेत नगरपालिकाबाट पाउन नसकिएको नगरवासी सन्दीप तामाङले बताए । नगरपालिकाका अधिकारी संस्थागत विद्यालयका मालिकसँग मिली कानूनअनुसार तोकिएको छात्रवृत्ति नदिइएको उनको गुनासो छ । प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने आइतबार कार्यालय खुलेपछि नै तोक लगाउनुपर्ने र नपर्ने निवेदनको वर्गीकरण गरी दर्ता शाखाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
